मुंबई | कोरोनाच्या कठीण काळात देशभरातील आरोग्य यंत्रणा जोरदार काम करत आहे. अशात मुंबईत कोरोना आटोक्यात आल्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली. यावरचं भाष्य करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला सुनावले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ऑक्सिजनच्या नियोजनासंदर्भात मुंबई पालिकेचं कौतुक केलं आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या वाढत असतानाही मुंबईत ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवला नसल्याच्या मुंबई पालिकेच्या प्रयत्नांचे सुप्रीम कोर्टाने कौतुक केलं आहे.
पालिकेने व्यवस्थापन कसे केले, याचे पालिका अधिकाऱ्यांकडून धडे घेण्याची सुप्रीम कोर्टाने केंद्र तसंच दिल्ली सरकारला केली. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देशात महाराष्ट्र पॅटर्न राबवण्याची गरज मुंबईत आज (६ मे) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बोलून दाखवली आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं असून मुंबईकडून शिका सांगितलं आहे. त्याचाच अर्थ महाराष्ट्राकडून शिका सांगितलं आहे. देशाला करोनाशी लढायचं असेल तर महाराष्ट्र मॉडेलचा वापर करावा असं मी सातत्याने सांगत आहे. जर महाराष्ट्र मॉडेलचा वापर केला नाही तर देशातला करोना नियंत्रणात येणार नाही,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
“मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली ज्याप्रकारे करोनाशी लढा दिला जात आहे त्याची दखल अनेक राज्यं, अनेक उच्च न्यायालयं आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील घेतली आहे. मुंबई पालिकेची केलेले स्तुती ही कौतुकास्पद आहे. ज्याप्रकारे केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि विरोधक महाराष्ट्राच्या यंत्रणेवर टीका करत होते त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेली ही चपराक आहे,” अशी टीका संजय राऊत यांनी यावेळी केली आहे.
मुंबई पालिका उल्लेखनीय कामगिरी करत असल्याचे सांगणारे वृत्त दररोज प्रसिद्ध होत आहेत. ऑक्सिजनचा तुटवडा पडू नये, ऑक्सिजनचे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करत आहेत, हे मुंबई पालिकेकडून शिकता येईल. महाराष्ट्रात प्राणवायूची निर्मिती केली जाते दिल्लीत नाही, याचीही आपल्याला जाणीव आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीचे मुख्य सचिव आरोग्य सचिव आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई पालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यासोबत बैठक घ्यावी आणि त्यांच्यासोबत प्राणवायूच्या पुरवठा व व्यवस्थापनाबाबत चर्चा करावी असे आदेशही न्यायालयाने दिले. जर मुंबईचा भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार करता अशा शहरात करोनाबाधितांची संख्या वाढत असतानाही प्राणवायूचे व्यवस्थापन पालिकेला जमू शकते, तर दिल्लीही त्याचे अनुकरण करू शकते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
