पुणे। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आता सहकारी बँकांवर सदस्य नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या हालचाली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुरू केल्या आहेत. त्यावर टीका केली आहे. हे तर सहकार क्षेत्र संपवण्याचं केंद्र सरकारचं षडयंत्र असल्याचा आरोप करतानाच शरद पवार यांनी आरबीआयच्या या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे.
अर्थकारणाच्या दृष्टीनेही हा घातक प्रकार आहे
शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरबीआयच्या धोरणावर भाष्य केलं आहे. होऊ घातलेला हा निर्णय सर्व सहकाराच्या विरोधात आहे. सामान्य माणसाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीनेही हा घातक प्रकार आहे. आज रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोण योग्य नाही. सहकारी बँका कुणाच्या हातात द्यायची हा सभासदांचा अधिकार आहे. कोण संचालक असावा हे सभासद ठरवतात. ज्याची कामगिरी चांगली नसेल त्याला पुढच्या निवडणुकीत बाजूला केलं जातं, असं पवार म्हणाले.
सहकार आणखी दुबळे करण्याचा हा प्रकार आहे
पण आता रिझर्व्ह बँक म्हणते आम्हीच सहकारी बँकांवर सदस्य नेमणार. म्हणजे एखादा व्यक्ती सहकारी संस्थाचा सभासद नसला तरी आम्ही त्याची सहकारी बँकांवर नियुक्ती करणार, असं रिझर्व्ह बँक म्हणत आहे. तो आमचा अधिकार आहे, असं आरबीआयकडून सांगितलं जात आहे. खरं तर एका विशिष्ट लोकांच्या हातात सहकारी बँकांची सूत्रे देऊन हळूहळू सहकार आणखी दुबळे करण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
राज्य सरकारांना सहकारामध्ये मदत करण्याचा अधिकार आहे
97वी घटना दुरुस्ती मी मांडली होती. मी मांडली म्हणजे केवळ मंत्री म्हणून मांडली असं नाही. देशातील सर्व सहकार मंत्री आणि सहकारी बँकांचे प्रमुख यांची दोन दोन दिवासांची कॉन्फरन्स घेतली होती. त्यांचे प्रश्न समजून घेतले होते. त्यांच्या सूचना मागवून कायद्यात कुठे दुरुस्ती करायची याचा निर्णय घेतला होता. 97 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये एक महत्त्वाचा भाग होता. राज्य सरकारांना सहकारामध्ये मदत करण्याचा अधिकार आहे. पण राजकीयदृष्ट्या मी एका वेगळ्या पक्षाचा आहे, आणि बँकेवर दुसऱ्या पक्षाचे लोक आहेत आणि मी सत्ताधारी आहे, अशावेळी दुसऱ्या पक्षाच्या व्यक्तिच्या हातातील बँकेच्या चौकशा लावल्या जात होत्या. त्यांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लावले जात होते. असे उद्योग राज्य सरकारेही करत होते. त्यावर 97व्या घटना दुरुस्तीने मर्यादा आणल्या होत्या. राज्य सरकारने किती हस्तक्षेप आणावा त्याचे सूत्रं ठरवले होते आणि सहकारी क्षेत्रांना संरक्षण दिलं. आता दुर्देवाने त्यात वेगळा विचार करण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र त्याचा निर्णय झाला नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे
या संदर्भात निर्णय घेणारे अत्युच्च पदावर बसलेले आहेत. त्यांचा सहकाराकडे पाहण्याचा सहानुभूतीचा दृष्टीकोण आहे. त्यांच्या पुढे ही गोष्ट मांडून या संकटातून या बँकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही पवार म्हणाले. सहकारी बँकेच्या व्यवहारात सरकारने किती हस्तक्षेप करावा याबाबत सूत्र ठरवले गेले पाहिजे. याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या सोबत देखील बोलणार आहे. सहकार क्षेत्र उद्ध्वस्त करून चालणार नाही. ते याची काळजी घेतील असा विश्वास आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
