मुंबई। ९८० कोटी रुपयांच्या सिटी बँकेतील घोटाळा झाल्याच्या प्रकरणात सामील असल्याच्या आरोपाखाली ईडीने गुन्हा नोंदवून समन्स बजावल्याने अडचणीत आलेले शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांना अटकेपासून संरक्षण देणारा अंतरिम दिलासा देण्यास विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला; तसेच अडसूळ यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर अंतिम सुनावणी आता २५ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
ईडीने अनेकांचे जबाब नोंदवले आहेत..
‘शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ हे सिटी बँकेवर गेली दोन दशके अध्यक्ष राहिले आहेत. बँकेकडून अनेक बनावट कंपन्यांच्या नावे कर्जे वितरित करण्यात आली. शिवाय जी कर्जे नियमाप्रमाणे देण्यात आली आहेत त्याबाबतीतही संबंधितांकडून दोन टक्के कमिशन घेण्यात आले. या संदर्भात ईडीने अनेकांचे जबाब नोंदवले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाप्रमाणे झालेल्या ऑडिटमध्ये सर्व निष्पन्न झाल्यानंतर अडसूळ यांनी स्वत: तक्रारदार होऊन बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार नोंदवली. मात्र, त्यांनीही अडसूळ यांच्याविरोधात जबाब दिले आहेत,’ असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी विशेष न्यायाधीश एच. एस. सातभाई यांच्यासमोर मांडला. तर ‘या प्रकरणात अडसूळ हेच मूळ तक्रारदार आहेत.
अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या जबाबांवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. आणि अडसूळ यांना पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या तरतुदीच लागू होत नाहीत,’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी मांडला. त्यानंतर न्यायाधीशांनी अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती फेटाळली.तर ही ईडीची कारवाई पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीने आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपकडून माझ्याविरोधात ईडीचा वापर केला जात आहे,’ असा आरोप करत अडसूळ यांनी याआधी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, ‘अडसूळ यांच्याविरोधात काहीच पुरावे नाहीत, असे म्हणता येणार नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
