कामगार कपातीप्रमाणे ‘मंत्रीकपात’ करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर येईल | सामना रोखठोक

मुंबई | महाराष्ट्रात बेरोजगारी वाढणे हे देशाला परवडणारे नाही असे मी एका वरिष्ठ अधिकाऱयास सांगितले तेव्हा त्याने मिश्कील भाष्य केले, ”मंत्रालयातही अनेकांच्या हातांना काम नाही. तेथे इतरांचे काय घेऊन बसलात? ‘कोरोना’मुळे आय.ए.एस., आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांचा मोठा गट कामाच्या प्रतीक्षेत रांगेत उभा आहे. त्यांना काम हवे आहे व तो त्यांचा हक्कच आहे.” मागेल त्याला काम ही आपले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा आहे, पण त्यासाठी काम सुरू व्हायला हवे. महाराष्ट्राचे सर्वच मंत्री आज आपल्या जिल्हय़ांत ‘कोरोना’ लढाईत जुंपले आणि गुंतले आहेत. अनेक मंत्र्यांनी तीन महिने मुंबईचे तोंड पाहिलेले नाही. शपथा घेतल्या, पण मंत्रीपदाची चमक आणि धमक मिरवायची सोय नाही अशी त्यांची सध्याची अवस्था आहे. जे मलईदार खात्यांसाठी भांडत होते ते अशी खाती मिळूनही रिकामेच आहेत. मंत्रालय, सरकारी कचेऱयांतील शांतता एक प्रकारची हतबलताच दाखवीत आहे. हे असेच राहिले तर कामगार कपातीप्रमाणे ‘मंत्रीकपात’ करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर येईल, अशी रोखठोक भूमिका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सामनात मांडली आहे

सामनाचे आजचे रोखठोक

जगाचे सगळेच संदर्भ आता बदलले आहेत. आपल्या देशातील परिस्थितीही दुर्दैवी आहे. लोक चालत घराकडे निघाले, पण त्यांना घरी जाण्यापासून सरकार रोखून ठेवते ते कोणत्या अधिकारात? हिटलरने ज्यूंचा छळ केला, मग हा छळ काय कमी आहे? देशातील सर्वच राजकारण्यांना एकत्र करून अंध गायक के. सी. डे यांचे गाणे त्यांना ऐकवायला हवे… ‘बाबा, मन की आँखे खोल…!”

देशातील परिस्थिती दुर्दैवी आहे आणि सर्वच पक्षांनी ही स्थिती बदलण्यासाठी हर प्रकारचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कोरोना रोगापेक्षा बेरोजगारी, भूक यामुळे त्रस्त असलेल्या असंख्य लोकांनी ठिकठिकाणी उद्रेक केले आहेत. नशीब इतकेच की पोलीस अद्यापि गोळीबार करीत नाहीत. नाही तर अनेक राज्यांच्या सीमांवर मुडदे पडतील. अर्थात गोळीबार न करताही असे मुडदे पडूच लागले आहेत. उत्तर प्रदेशातील सीमांवर त्यांच्याच राज्याचे भूमिपुत्र आपापल्या घरी जाण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. यातून कायदा-सुव्यवस्थेचे अराजक निर्माण होऊ शकेल. ‘कोरोना’च्या संक्रमणाचे जे संकट आहे त्यापेक्षा नवे संकट माणसाने माणूस म्हणून न वागण्याचे आहे. देश एक आहे, आपण सारे भारतीय एक आहोत हे यावेळी खोटे ठरले. मुंबईतून निघालेल्या उत्तर भारतीयांना आपल्याच राज्यात आणि गावांत येऊ दिले नाही. एखाद्याला आपल्याच गावात आणि घरी जाण्यापासून रोखणे हे कोणत्या कायद्यात बसते? कोरोनाचे संकट असले तरी एखाद्याला घरी जाण्यापासून रोखणे अमानुष आहे. या अमानुषतेचे दर्शन आता रोजच होत आहे.

हेसुद्धा निर्वासित

कश्मिरी पंडित हे भूमिपुत्र आहेत. त्यांना त्यांच्याच घरांतून अतिरेक्यांनी हाकलले व आपल्याच देशात ते निर्वासित म्हणून जगू लागले. कश्मिरी पंडितांच्या या वेदनेचे आतापर्यंत राजकीय भांडवलही झाले आणि राजकारणदेखील. आज देशातील पाच ते सहा कोटी स्थलांतरित मजूर त्याच पद्धतीचे निर्वासित जीणे जगण्यास मजबूर झाले आहेत. जेथे ते पोट जाळण्यासाठी काम करीत होते, तेथे त्यांना काम उरले नाही. तेव्हा त्यांची पावले आपापल्या घराकडे वळली. हे सर्व लोक चालत निघाले. वाटेत अनेकांना दुर्दैवी मरण आले. सर्वच राज्यकर्त्यांनी ते उघडय़ा डोळय़ांनी पाहिले. ज्यांना हिटलरच्या क्रुरतेविषयी राग आहे, हिटलरने ‘ज्यूं’चा छळ केला व मारले म्हणून संताप आहे त्यांनी स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत काय वर्तन केले? हुकूमशहासुद्धा आपल्या प्रजेची काळजी घेत असतो, पण राज्याराज्यातून तांडेच्या तांडे चालत निघाले. काहींच्या हातात नुकतीच जन्मलेली अर्भके होती. हे सर्व दृश्य राज्यकर्त्यांना विचलित करू शकत नसेल तर कोरोनाने माणुसकीचा अंत केला आहे. वाराणशीला पंतप्रधान मोदी यांनी चार सफाई कामगारांचे पाय धुतले व त्यांचे माणुसकीचे तीर्थ देशाच्या हातावर दिले. ती माणुसकी गेल्या तीन महिन्यांपासून अदृश्य झाली काय?

विरोधकांची घंटागाडी

राजकारण बंद करा व लोकांच्या प्रश्नांकडे पहा. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही हे समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातले ‘ठाकरे सरकार’ कोरोनाशी लढण्यात अपयशी ठरल्याची घंटागाडी वाजवत महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष पुनः पुन्हा राजभवनाची पायरी चढतो आहे, आंदोलने करतो आहे. अपयशाचे म्हणायचे तर मग कोरोनाच्या बाबतीत सगळय़ात अपयशी राज्य म्हणून उत्तर प्रदेश आणि गुजरातकडे पाहावे लागेल. पंतप्रधान म्हणून मोदी व गृहमंत्री म्हणून अमित शहांची येथे जबाबदारी येतेच. महाराष्ट्रात संकट आहेच. तसे ते इतरत्रही आहे व सगळे एकाच बोटीतून प्रवास करीत आहेत. कर्नाटकचे सरकारही इतर राज्यांतील कानडी बांधवांना आपल्या राज्यात येऊ देत नाही. कोरोनाशी लढण्याचा हाच एकमेव उपाय आहे काय? लोकं दारात उभी आहेत. गाव आणि घर त्यांचंच आहे. सरकार त्यांच्या घराचे मालक कधी झाले?

पवारांचे पत्र!

‘कोरोना’ संकटाने जगाचे संदर्भ बदलत चालले आहेत. जगात किमान 27 कोटी लोक अत्यंत गरीब होतील. त्यातील किमान 6 कोटी लोक हिंदुस्थानात असतील. राम मंदिर, हिंदुस्थान-पाकिस्तान, मुसलमान हे विषय मागे टाकून रोजगार व भूक यावर जे बोलतील तेच लोकांचे पुढारी होतील. महाराष्ट्रातून श्री. शरद पवार यांनी एक पत्र पंतप्रधान मोदी यांना पाठवले आहे. त्यात शेतकऱयांना मदत करण्याविषयी सुचवले. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते श्री. फडणवीस यावर भडकले. पवारांनी एक पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही लिहावे असा त्रागा त्यांनी केला. पवारांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले हा त्यांचा अनुभव. मग विरोधी पक्षनेते असलेल्या फडणवीस यांना आपल्याच पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्यापासून कोणी रोखले? श्री. फडणवीस व त्यांचे सहकारी राज्यपाल, पंतप्रधानांशी बोलतात ते फक्त सरकारच्या अपयशाबाबत. राज्य सरकार बरखास्त करा हाच त्यांचा एकमेव कार्यक्रम आहे. विरोधी पक्षाने बदलत्या संदर्भात थोडे सबुरीने घेतले तर त्यांचे संकटही दूर होईल. त्यांचे ‘लॉक डाऊन’ही संपेल. आज समाज माध्यमांवर सर्वाधिक टवाळी विरोधी पक्षाचीच सुरू आहे. हे चित्र बरे नाही. श्री. फडणवीस हे राज्यपालांना वारंवार भेटतात त्यापेक्षा त्यांनी मुख्यमंत्री व शरद पवार यांना भेटून कोरोना संकटावर चर्चा केली पाहिजे. ते का होत नाही?

सगळेच बेरोजगार

महाराष्ट्रात बेरोजगारी वाढणे हे देशाला परवडणारे नाही असे मी एका वरिष्ठ अधिकाऱयास सांगितले तेव्हा त्याने मिश्कील भाष्य केले, ”मंत्रालयातही अनेकांच्या हातांना काम नाही. तेथे इतरांचे काय घेऊन बसलात? ‘कोरोना’मुळे आय.ए.एस., आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांचा मोठा गट कामाच्या प्रतीक्षेत रांगेत उभा आहे. त्यांना काम हवे आहे व तो त्यांचा हक्कच आहे.” मागेल त्याला काम ही आपले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा आहे, पण त्यासाठी काम सुरू व्हायला हवे. महाराष्ट्राचे सर्वच मंत्री आज आपल्या जिल्हय़ांत ‘कोरोना’ लढाईत जुंपले आणि गुंतले आहेत. अनेक मंत्र्यांनी तीन महिने मुंबईचे तोंड पाहिलेले नाही. शपथा घेतल्या, पण मंत्रीपदाची चमक आणि धमक मिरवायची सोय नाही अशी त्यांची सध्याची अवस्था आहे. जे मलईदार खात्यांसाठी भांडत होते ते अशी खाती मिळूनही रिकामेच आहेत. मंत्रालय, सरकारी कचेऱयांतील शांतता एक प्रकारची हतबलताच दाखवीत आहे. हे असेच राहिले तर कामगार कपातीप्रमाणे ‘मंत्रीकपात’ करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर येईल. वर्क फ्रॉम होम म्हणजे घरातूनच काम करावे आणि सुरक्षित राहावे हा विचार वाढतो आहे. घरातून काम करणाऱयांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल असा इशारा ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे सत्या नाडेला यांनी दिला आहे. तो खरा मानला तर ‘कोरोना’ काळात राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला हे जाणवू लागले आहे. लोकांनी विरोधकांना घरी बसवले व संकटकाळात ते सरकारविरोधात काम करीत आहेत. मुख्यमंत्री ‘टाळेबंदी’च्या बाबतीत कठोर आहेत. कोरोनाचे संक्रमण वाढू नये ही त्यांची भूमिका तर शरद पवार यांच्यासारखे अनुभवी नेते निर्बंध शिथिल व्हावेत, लोकांनी हळूहळू स्वतःची सुरक्षा सांभाळून कामधंद्यास लागावे या मताचे आहेत. या सगळय़ा पेचात जनता अधूनमधून अस्वस्थ मनाचा उद्रेक घडवीत आहे. देशातील सर्वच राज्यकर्त्यांना एकदा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एकत्र बोलवावे आणि अंध गायक के. सी. डे यांची ती ध्वनिमुद्रिका ऐकवावी

किंवा स्वतः गाऊन सांगावे…

बाबा, मन की आँखे खोल

मतलब की सब दुनियादारी

मतलब के सब है संसारी…