मुंबई । देशातील कोरोनास्थिती अत्यंत गंभीर आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिका आणि उपाययोजना अगदीच तुटपुंज्या तसेच समाधानकारक ठरत असल्याने संपूर्ण देशातून संताप व्यक्त केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून आज (२९ एप्रिल) देशातील कोरोना स्थितीवर भाष्य करण्यात आले आहे. “कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा. देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोहर मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत. त्याबद्दल आता भाजप पुढारी कोणाकोणाचे राजीनामे मागणार आहेत? राजकीय ईर्षेपोटी राज्यकर्त्यांनी देशाचे स्मशान करून टाकले”, असे म्हणत शिवसेनेने अत्यंत संतप्त भूमिका मांडली आहे.
काय आहे ‘सामना’चा अग्रलेख ?
सामनाच्या अग्रलेखात केंद्र सरकारला सुनावताना म्हणण्यात आले आहे की, “कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा. परिस्थिती हाताबाहेर गेलीच आहे. कोविडच्या युद्धात आता संरक्षण दलास उतरावे लागले. रशियाची लसही भारतात पोहोचत आहे. पाकिस्तानसारखा देशही भारताला आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी मदत करू इच्छितो. मोदी सरकारने आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी व सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना बनवून त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना सामील करून घ्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे उघडले हे ठीक, पण केंद्र सरकारने उघड्या डोळय़ाने पाऊल टाकावे हेच खरे!”
राजकीय ईर्षेपोटी राज्यकर्त्यांनी देशाचे स्मशान करून टाकले !
एकीकडे देशातील विदारक स्थिती आणि दुसरीकडे निवडणुकीसाठी सुरू असलेली धडपड यावर भाष्य करताना सामनामध्ये म्हणण्यात आले आहे की, “पश्चिम बंगाल निवडणुकीत देशाचे गृहमंत्री विनामास्क गर्दीत वावरत होते. जनता विनामास्क रोड शो व सभांना गर्दी करीत होती. कुंभमेळय़ातही तेच भयंकर चित्र होते. यावेळी निवडणूक आयोग, पोलीस व न्यायालयेही बघ्याच्याच भूमिकेत होती. कोरोनाबाबत हिंदुस्थानची परिस्थिती विदारक असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले आहे व त्यास सोनिया गांधी किंवा पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जबाबदार नाहीत. ऑक्सिजन पुरवठा व लसीचे वितरण याबाबत राष्ट्रीय योजना बनवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
ही मागणी विरोधकांकडून वारंवार होत आहे, पण कोरोनाचा लढा फक्त आम्हीच लढणार व आम्हीच जिंकणार या राजकीय ईर्षेपोटी राज्यकर्त्यांनी देशाचे स्मशान करून टाकले आहे व स्मशानात चितांचा वणवा भडकल्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. देशात ज्या प्रकारच्या मृत्यूचे तांडव चालले आहे तो अमानुष प्रकार म्हणजे सामाजिक अपराध आहे व त्या अपराधाबद्दल कुणाविरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करावा तेसुद्धा ‘डोळस’ सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करायला हवे”, असे सांगत शिवसेनेने यास्थितीबाबत संताप व्यक्त केला आहे.
झोपी गेलेला जागा झाला अशी काहीशी अवस्था आपल्या न्यायालयांबाबत !
देशातील न्यायालयांच्या भूमिकेबाबत सामनाच्या अग्रलेखात लिहिण्यात आले आहे की, “झोपी गेलेला जागा झाला अशी काहीशी अवस्था आपल्या न्यायालयांबाबत झालेली दिसते. ‘आम्ही जागे आहोत’ असे ते अलीकडे वारंवार सांगून लोकांनाही जागे करीत आहेत. मद्रास हायकोर्टाने कोरोनासंदर्भात निवडणूक आयोगाचे कान उपटल्यावर आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही डोळे वटारले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणे केंद्र सरकारला सुनावले आहे. देशातली कोरोनास्थिती गंभीरच आहे. ऑक्सिजन, बेड, लसीची कमतरता हे विषय चिंताजनक आहेत. देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची स्वतःहून दखल घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालय शेवटी सांगत आहे, ‘आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही’. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय करणार आहे?”, असा सवालही शिवसेनेने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बघ्याच्या भूमिकेमुळेच देशावर अरिष्ट !
शिवसेनेकडून यावेळी थेट सर्वोच्च न्यायालयावर निशाणा साधण्यात आला आहे. “कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात केंद्रातले मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. आरोग्यविषयक यंत्रणा कोलमडली आहे आणि देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोहर मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत. त्याबद्दल आता भाजप पुढारी कोणाकोणाचे राजीनामे मागणार आहेत? महाराष्ट्रात कोविड इस्पितळांना लागलेल्या आगींचे कारण देत भाजपचे लोक राज्य सरकारचा राजीनामा मागतात. पण उत्तर प्रदेश, दिल्लीसह संपूर्ण देशात स्मशाने धगधगत असताना कुणाचा राजीनामा मागावा हे सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्ष सुनावले आहे. ते काही असो. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच देशावर हे अरिष्ट ओढवले आहे”, अशी थेट टीका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयावर केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
