नागपूर | कोरोनाच्या संकटावर उपाययोजना करण्याऐवजी आघाडी सरकारतील अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारला बदनाम करण्याच्या उद्देशाने खोटेनाटे आरोप करून जनतेमध्ये भीती पसरविण्याचा, गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५४ अन्वये राज्य सरकारने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी जोरदार मागणी भाजपच्या वतीने माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काल पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
देशभरात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू आहे. कौशल्य विकास विभागाची जबाबदारी पाहणारे नवाब मलिक यांनी आपले कौशल्य केंद्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी वापरले. महाराष्ट्राला रेमडेसीवीरचा पुरवठा होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार कंपन्यावर दबाव आणत असल्याचा खोटा आरोप मलिक यांनी शनिवारी केला होता.
मंत्रीपदावर असताना जनतेमध्ये खोटी माहिती पसरविणे हा खरे तर गुन्हा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने त्यांच्यावर एफआयआर दाखल केला पाहिजे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
या गुन्ह्यात एक वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. यासंदर्भात राज्य सरकारने हालचाल न केल्यास राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करण्याची विनंती करू, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. महाराष्ट्राचे दुदैव आहे की राज्याचा सूड घेण्याचा कार्यक्रम राज्य सरकारकडून सुरु आहे. राज्याला रेमडेसीवीर उपलब्ध होण्यासाठी भाजपच्या वतीने ब्रुक फार्मा कंपनीशी संपर्क साधण्यात आला होता.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी त्यांना परवाना मिळवून दिला. अशावेळी कंपनीच्या मालकास दहशत दाखवून खंडणीखोर सरकारने नवा राजकीय दहशतवाद निर्माण केला आहे. पोलिसांच्या गणवेशाला डाग लावण्याचे काम सरकारने केले असल्याची टीका मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
सतत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याची, दोष देण्याची सवय राज्यातील आघाडी सरकारला जडलेली आहे. आता तर राज्य सरकारने संकटाचे राजकारण करण्याचे काम सुरु केले आहे. मदत मिळत नसल्याचा कांगावा सुरु आहे. त्यामुळे आता मागील काही कालावधित केंद्र सरकारकडून राज्याला नेमकी किती मदत मिळाली, याची श्वेतपत्रिका राज्य सरकारनेच काढावी, असे आव्हान मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारला दिले.
लस उपलब्धतेच्या बाबतीतही आघाडीच्या नेत्यांकडून असाच कांगावा सुरु होता. राज्याला आतापर्यंत १ कोटी २९ लास डोस उपलब्ध झाले. सध्याच्या घडीला राज्यात १७ लाख लसी शिल्लक आहेत, याकडे मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारकडून आवश्यक तेवढ्या प्राणवायूचे नियोजन करण्यात आले आहे. केंद्राने त्यातील वाहतुकीची अडचणही दूर केली. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या प्रयत्नाने विदर्भात तर भिलाई स्टील प्लांटकडून प्राणवायु मिळवला जातो. पंतप्रधानांनी पेटंट कायद्यातील अडसर दूर करून १७ कंपन्यांना रेमडेसीवीर निर्मिती परवानगी दिली आहे. रेमिडीसीवीरचे उत्पादन दुप्पट करण्याची परवानगी देण्यात आली. मदतीचा ओघ सुरु असताना राज सरकारचे लोक मात्र राजकारण करीत आहेत, असा आरोपही मुनगंटीवार यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
