नवी दिल्ली | मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग लेटरबॉम्ब प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती.
मात्र, याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठली होती. याठिकाणी त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या विरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे दिलेले आदेश योग्य असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जोरदार धक्का बसला आहे.
Supreme Court dismisses the pleas filed by Maharashtra govt and its former home minister Anil Deshmukh challenging Bombay High Court order directing a CBI probe into allegations of corruption levelled against him by former Mumbai police commissioner Param Bir Singh. pic.twitter.com/m0mliAHnFA
— ANI (@ANI) April 8, 2021
SC starts hearing a plea filed by the Maharashtra govt and former state Home Minister, Anil Deshmukh, against Bombay High Court's April 5 order of preliminary inquiry against him by the CBI into corruption allegations made by ex Mumbai police commissioner, Param Bir Singh.
— ANI (@ANI) April 8, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
याप्रकरणात झालेले आरोप अतिश्य गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच गंभीर आरोप आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात नाव आलेले निलंबित API सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असं पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले होते इतकंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलं. त्याचवेळी अ‍ॅड जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
