नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ पत्रकार आणि एच डब्ल्यू न्यूज नेटवर्कचे सल्लागार संपादक विनोद दुआ यांच्या विरोधात शिमला येथे दाखल करण्यात आलेली देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची तक्रार रद्द करण्याचा आदेश आज (३ जून) दिला आहे. “प्रत्येक पत्रकाराला 1962 सालच्या केदार नाथसिंगच्या निर्णयाअंतर्गत (ज्यात कलम १२A अ अन्वये देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दलची व्याख्या केली गेली आहे) अंतर्गत संरक्षणाचा हक्क आहे”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरुद्धचा देशद्रोहाचा एफआयआर रद्द केला आहे. तसेच देशद्रोहाच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवताना केदारसिंग यांच्या निर्णयाच्या मापदंडांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे आणि कलम 12A ए च्या व्याप्ती आणि उद्देशांचे कठोरपणे पालन केले पाहिजे, असेही नमूद केले आहे. यावेळी 1962 च्या केदार नाथसिंगच्या निर्णयाअंतर्गत कोणत्याही पत्रकारावर देशद्रोह दाखल होऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विनोद दुआ आणि हिमाचल प्रदेश सरकारच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने विनोद दुआ यांच्याविरोधातील FIR वरील निर्णय 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी राखून ठेवला होता.
नेमके प्रकरण काय ?
पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारविरूद्ध टोकाची टीका केल्याचा आरोप करून एच डब्ल्यू न्यूज नेटवर्कवरील ‘द विनोद दुआ शो’चा दाखल देत विनोद दुआंविरोधात हिमाचल प्रदेशातील भाजप एका स्थानिक नेत्याने तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आता निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्यांना चांगली चपराक बसली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
