HW News Marathi
देश / विदेश

“महाराष्ट्र किती मोठा आहे ठाऊक आहे का?”, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली | महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मादणी केली जात होती. तशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात देण्यासाठी आली होती. ती याचिका आज (१६ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार हटवावे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांला चांगलेच फटकारले. तुम्हाला महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे, हे माहित आहे का, असे विचारत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिका कर्त्यांना सुनावले आहे. दिल्लीतील ३ जणांनी ही याचिका दाखल केली होती.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. दिल्लीतील तीन रहिवाशांनी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यातील राष्ट्रपती राजवट आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात महा विकास आघाडी सरकारला बरखास्त करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली.

रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि समाजसेवक विक्रम गहलोत यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकारला बरखास्त करावे, अशी मागणी केली होती. “तुम्ही राष्ट्रपतींना विचारा,” असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे. “महाराष्ट्र किती मोठा आहे हे आपणास ठाऊक आहे,” अशी याचिका फेटाळून लावताना मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे, अशी विचारणाही सरन्यायाधीशांनी केली. दरम्यान राष्ट्रपतींकडे ही मागणी करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याची कोपरखळीही सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला या निमित्ताने लगावली. याचिकाकर्त्यांने केवळ मुंबईमधील घटनांचा उल्लेख करून राष्ट्रपती शासन लावण्याची मागणी केली होती. त्यावर “महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे का? केवळ मुंबईतील घटनांवरून सर्व महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन कसे लावता येईल, असा सवाल करत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

पंतप्रधानांनी बिगर भाजप शासित राज्यांना पेट्रोल-डिझेलवरील किंमतींवरुन खडेबोल सुनावले

Aprna

Karnataka Crisis : बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दिली ६ वाजेपर्यंतची मुदत

News Desk

साध्वी प्रज्ञा सिंह विरोधात एनआयए न्यायालयात याचिका दाखल

News Desk