नवी दिल्ली। सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी काही सूचना जारी केल्या आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टाने सर्वत्र राज्य सरकार जोपर्यंत कोरोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा असही सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलंय.
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य आणि केद्रशासित प्रदेशांना ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेची अमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. तर सुप्रीम कोर्टाने यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारला निर्वासित मजुरांची नोंदणी कऱण्यासाठी एक पोर्टल सुरु करण्यास सांगण्यात आलं आहे. या योजनेमुळे निर्वासित मजुरांना ज्या राज्यांमध्ये काम करत आहेत तिथे नोंदणी नसतानाही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. अस सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे आदेश दिलेत.
असंघटित मजुरांची नोंदणी करन राष्ट्रीय डेटा तयार करण्याच्या हेतूने निर्माण करण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईचीही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दखल घेतली. केंद्र आणि राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असुन “कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रांकडून तात्काळ सर्व कंत्राटदारांची नोंदणी झाली पाहिजे,” असं सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलंय. मजुरांसाठी अन्न सुरक्षा, कॅश ट्रान्सफर, वाहतूक सुविधा व इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केली असून त्यावर सुनावणी देखील सुरु होती. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी राज्य सरकारकडून होणाऱ्या मागणीनुसार अतिरिक्त धान्यसाठा दिला जावा असा आदेश दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
