मुंबई | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरच्या एफआयआर प्रकरणात राज्य सरकारची याचिका हायकोर्टने फेटाळल्यामुळे सरकारला दणका बसला आहे. एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्याची विनंती सरकारने केली होती मात्र त्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे व निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही फेटाळली गेल्याने सरकारला आता सीबीआय तपासासाठी हवी असलेली कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत.
सगळी कागदपत्रे सादर करावी लागणार
सीबीआयने आता अनिल देशमुखांच्या प्रकरणात मागितलेली सगळी कागदपत्रे सरकारला हजार करावी लागणार आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही हायकोर्टाने फेटाळल्याने आता पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नेमणुकांविषयीच्या सीबीआयने मागितलेल्या फायली व कागदपत्रे सरकारला द्याव्या लागणार आहेत. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे म्हटले होते आणि त्यासंदर्भातील अहवाल दिला होता. त्याआधारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनीही आरोप केल्याने सीबीआयने त्या फायली व कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्याला राज्य सरकारने या याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र ही आव्हान याचिका आता फेटाळण्यात आल्याने सरकारला सीबीआयला तपासात सहकार्य करावे लागणार आहे.
सरकारचा निर्णय काय?
हायकोर्टने राज्य सरकारची याचिका फेटाळल्याने आता सीबीआय अनिल देशमुकांची कसून चौकशी करणार यात काही वावगं नाही. सरकारच्या मते ‘अनिल देशमुख प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने जेवढी चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत तेवढ्यापुरतेच सीबीआयला एफआयआरच्या आधारे तपास करणे बंधनकारक आहे. सीबीआयला अनिर्बंध पद्धतीने तपास करण्याची मुभा दिली तर ही तपास संस्था उद्या कोणालाही उठून आरोपी करू शकते आणि भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली तपास वाढवत राहू शकते. राज्यातील संपूर्ण वातावरणच प्रदूषित करण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न आहे. सीबीआयला अनिर्बंध चौकशीची परवानगी मिळाली तर संपूर्ण पोलीस दलाचे आणि राज्य प्रशासनाचे खच्चीकरण होईल. या माध्यमातून राज्य सरकारच्या प्रशासनातच हस्तक्षेप होणार असल्याने संघराज्य रचनेवरच हल्ला केला जात आहे ’, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी मांडला. मात्र हायकोर्टाने तो अमान्य केला व सीबीआयबाबत महत्त्वाचे निरीक्षणही नोंदवले. सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास संस्था आहे. केवळ कायद्याचे रक्षण करण्याच्या कामासाठी ही तपास संस्था आहे. त्यामुळे देशातील कायद्यांप्रमाणे आणि पूर्ण जबाबदारीनिशी सीबीआयला तपास करण्याची मुभा द्यायला हवी, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळणाऱ्या आदेशात नोंदवले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
