मुंबई | ओबीसी आरक्षणसंदर्भातील राज्य सरकारकडून दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने देखील फेटाळली आहे. तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थायंच्या ओबीसी जागांवरील निवडणुका आयोगाने स्थगित केल्या होत्या. पण या जागांवर निवडणुका होणार असल्याचे आयोगाने सांगत आज (१७ डिसेंबर) नवीन तारीख जाहीर केली आहे. ओबीसीसाठी ७३ टक्के जागांवर २१ डिसेंबर रोजीच मतदान होईल. आणि ज्या जागांवर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्या २७ टक्के जागा आता अनारक्षित म्हणून जाहीर केले असून या जागांवरील निवडणुका १८ जानेवारीला मतदान होणार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका ठरलेल्या नियोजित वेळेनुसार म्हणेज २१ डिसेंबरला होणार आहेत.
दरम्यान, ओबीसीसाठी ७३ टक्के जागांवर २१ डिसेंबर रोजीच मतदान होईल. आणि ज्या जागांवर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्या २७ टक्के जागा आता अनारक्षित म्हणून जाहीर केले असून या जागांवरील निवडणुका १८ जानेवारीला मतदान होणार आहे. तसेच या दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी एकत्रित १९ जानेवारीला होणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील १०५ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया या दोन जिल्ह्यातील परिषद आणि १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तर राज्यातील चार महानगरपालिकेच्या ४ रिक्त पदांसाठी आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते.
समित्यामध्ये होणाऱ्या निवडणुकातील ओबीसी जागांवर होणाऱ्या निवडणुका स्थगित दिली आहेत. २१ डिसेंबरला होणाऱ्या १०५ नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. आता राज्यातील पंचायत समितीच्या ४५ ओबीसी जागांना स्थगित झाल्या आहेत. तर येत्या २१ डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
