मुंबई | इ. सन 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे वादे करायचे आणि दुसरीकडे ‘कर्जबाजारी’ सरकारी कंपन्या विकून ‘दात कोरून पोट भरण्याचे उद्योग’ करायचे. अर्थात, एअर इंडियामध्ये काम करणारे हजारो कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भवितव्याचा प्रश्न शेवटी सर्वात महत्त्वाचा आहे. एअर इंडिया ही हिंदुस्थानची ओळख आहे. ती टिकलीच पाहिजे, पण त्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्वही कायम राहिले पाहिजे. एअर इंडियाच्या खासगीकरणाबद्दल वाद असू शकतात, पण तेथील कर्मचाऱयांचे भवितव्य पणाला लागू नये याबाबत कुणाचे दुमत होऊ नये. जेट एअरवेजसारख्या मोठय़ा कंपनीचे गेल्या वर्षी जे झाले ते एअर इंडियाच्या कर्मचाऱयांबाबत घडू नये. एअर इंडियाची विक्री केल्याने ते होणार नाही असा विश्वास सरकारला असावा. एअर इंडिया हे हिंदुस्थानच्या हवाई इतिहासातील एक सोनेरी पान आहे. विक्रीनंतरही लोकांच्या मनात ते कायम राहील. सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या एअर इंडिया विक्रीवरून टीका केली आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
एकीकडे इ. सन 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे वादे करायचे आणि दुसरीकडे ‘कर्जबाजारी’ सरकारी कंपन्या विकून ‘दात कोरून पोट भरण्याचे उद्योग’ करायचे. अर्थात, एअर इंडियामध्ये काम करणारे हजारो कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भवितव्याचा प्रश्न शेवटी सर्वात महत्त्वाचा आहे. जेट एअरवेजसारख्या मोठय़ा कंपनीचे गेल्या वर्षी जे झाले ते एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांबाबत घडू नये. एअर इंडियाची विक्री केल्याने ते होणार नाही असा विश्वास सरकारला असावा.
केंद्रातील मोदी सरकारने एअर इंडियाची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीही सरकारने एअर इंडियाच्या 76 टक्के हिश्श्याची विक्री करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण खरेदीदार न मिळाल्याने विक्री होऊ शकली नव्हती. आता पुन्हा एकदा सरकारने ही विक्री अजेंडय़ावर आणली आहे. सोमवारी सरकारतर्फेच ही माहिती खुली करण्यात आली. अर्थात, या वेळी 76 टक्के नव्हे, तर संपूर्ण म्हणजे 100 टक्के मालकी हिस्सा विकण्यात येणार आहे. थोडक्यात, ही विक्री झाल्यावर एअर इंडियाचे पूर्णपणे खासगी कंपनीत रूपांतर होईल. शिवाय ‘एअर इंडिया एक्प्रेस’ या कंपनीची 100 टक्के, तर ‘एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी’ (AISATS) या कंपनीची 50 टक्के विक्री करण्यात येणार आहे. म्हणजे एअर इंडियाशी संबंधित एकूण तीन विक्री व्यवहार सरकारच्या अजेंडय़ावर आहेत. एप्रिल महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षी तो यशस्वी झाला नव्हता. यावेळी काय होते ते भविष्यात कळेलच. एअर इंडियावर सध्या 80 हजार कोटी एवढय़ा कर्जाचा बोजा आहे. त्यात गेल्या वर्षी सुमारे साडेआठ हजार कोटींच्या तोटय़ाची भर पडली आहे. त्यामुळे एअर इंडिया हे सरकारसाठी ‘जड झालेले ओझे’ ठरलेले आहे का? त्यामुळेच सरकारने एअर इंडियाच्या संपूर्ण खासगीकरणाचा ‘मध्यम मार्ग’ काढला असावा. कधीकाळी एअर इंडिया हा देशाचा अभिमान होता. मात्र गेल्या दोन-अडीच दशकांत परिस्थिती बिघडत गेली. एअर इंडियाच्या लोगोवरून ‘महाराजा’ गायब झाला. एअर इंडियाच्या प्रतिमेला आणि लौकिकाला वेगवेगळय़ा कारणांनी तडे गेले. जागतिक हवाई प्रवासी वाहतुकीचे चित्र जागतिकीकरणानंतर बदलले. खासगीकरणामुळे स्पर्धा वाढली. त्यात पेट्रोलच्या वाढणाऱया किमती, त्या-त्या वेळची सरकारी धोरणे यांचेही तडाखे एअर इंडियाला बसले आणि एअर इंडिया हा सरकारसाठी ‘पांढरा हत्ती’ ठरला आहे, अशी टीका होऊ लागली.
हिंदुस्थानी उपखंडातील सर्वांत मोठी विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियाला मागील 15-20 वर्षांत घरघर लागली. हवाई वाहतुकीत एअर इंडियाचा 60 टक्के वाटा होता. तो 2010-11 पर्यंत 14 टक्के एवढा खाली घसरला होता. यानंतर सरकारने एअर इंडियाची पुनर्रचना केली. इंडियन एअरलाइन्सचे एअर इंडियात विलीनीकरण करण्यात आले आणि एअर इंडियाच्या पंखांमध्ये बळ भरण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून एअर इंडियाने थोडी भरारी घेतलीही, पण नंतर अनेक कारणांनी परिस्थिती बिघडली. कर्जाचा डोंगर वाढत जाऊन 80-90 हजार कोटींपर्यंत पोहोचला. हवाई प्रवासी वाहतूक क्षेत्रासमोर सध्या खूप आव्हाने आहेत, स्पर्धा तीव्र आहे हे मान्य केले तरी इतर खासगी विमान कंपन्या त्यात तग धरून आहेतच; मग एअर इंडियासारखी सरकारी कंपनी सरकारला योग्य पद्धतीने चालवता का येऊ नये, हा प्रश्न उरतोच. सध्याच्या सरकारला अशा बाबतीत खासगीकरण हाच एकमेव रामबाण उपाय वाटतो की काय, अशी शंका यावी इतपत घडामोडी घडत आहेत.
एअर इंडियावरील 80-90 हजार कोटींचे प्रचंड कर्ज ही सरकारसाठी गंभीर चिंतेची बाब असू शकते. इतरही काही आव्हाने असू शकतात, पण त्यावर संपूर्ण विक्री हाच एकमेव उपाय आहे का? ‘हे सरकार दारुडय़ासारखे आहे. दारुडय़ा व्यक्तीला जर दारू मिळाली नाही तर तो जसा दारूसाठी घरातील वस्तू विकतो त्याप्रमाणे हे सरकार सोन्याची अंडी देणाऱया मोठय़ा सरकारी कंपन्या विकायला निघाले आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आता केली आहे. त्यावर सरकारचे काय म्हणणे आहे? एकीकडे इ. सन 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे वादे करायचे आणि दुसरीकडे ‘कर्जबाजारी’ सरकारी कंपन्या विकून ‘दात कोरून पोट भरण्याचे उद्योग’ करायचे. अर्थात, एअर इंडियामध्ये काम करणारे हजारो कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भवितव्याचा प्रश्न शेवटी सर्वात महत्त्वाचा आहे. एअर इंडिया ही हिंदुस्थानची ओळख आहे. ती टिकलीच पाहिजे, पण त्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्वही कायम राहिले पाहिजे. एअर इंडियाच्या खासगीकरणाबद्दल वाद असू शकतात, पण तेथील कर्मचाऱयांचे भवितव्य पणाला लागू नये याबाबत कुणाचे दुमत होऊ नये. जेट एअरवेजसारख्या मोठय़ा कंपनीचे गेल्या वर्षी जे झाले ते एअर इंडियाच्या कर्मचाऱयांबाबत घडू नये. एअर इंडियाची विक्री केल्याने ते होणार नाही असा विश्वास सरकारला असावा. एअर इंडिया हे हिंदुस्थानच्या हवाई इतिहासातील एक सोनेरी पान आहे. विक्रीनंतरही लोकांच्या मनात ते कायम राहील.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
