HW News Marathi
महाराष्ट्र

कांजूर मेट्रो कारशेड प्रकरण : आदर्श वॉटर पार्कचा मालकी हक्क न्यायालयाने फेटाळला

मुंबई | कांजूर मेट्रो कारशेड वादात राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट कंपनीचा मालकी हक्क मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. अजूनही इतरांच्या मालकी हक्काचा वाद प्रलंबित आहे. कारशेडच्या कामासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील वाद मिटणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भात दोन वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खासगी कंपनीला मालकी हक्क बहाल केले होते. कारण त्या कंपनीने तसा दावा केला होता. जेव्हा ही गोष्ट राज्य सरकारच्या लक्ष्यात आली. तेव्हा कंपनीने खोटा दावा करत मालकी हक्क मिळवल्याचा आरोप राज्य सरकारने केले. यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली. आणि आज (15 जून) राज्य सरकारच्या याचिकेवर निकाल देत न्यायालयाने आदर्श वॉटर पार्क या कंपनीचा जो मालकी हक्क आहे. या कंपनीने खोटे दावे करून मिळविल्याचा निष्कर्ष ठेवत त्यांचा दावा फेटाळून लावला आहे. आणि या मालकी हक्कात त्या कंपनीचा संबंध येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

इतरांच्या मालकी हक्काचा वाद प्रलिंबित

परंतु, जो मुद्दा मेट्रो कारशेडच्या कामाचा आहे. त्या मुख्य वादामुळे राज्य सरकारच्या कामाला न्यायालयाने स्थगिती दिली तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि गोरोडिया नाम एका खासगी विकासका मधला आहे. ती स्वतंत्र याचिका असून त्यावरचा निकाल येणे अजून अपेक्षित आहे. या वादामुळे न्यायालयाने मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. ती उठण्यासाठी आधी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील जो मालकी हक्काचा वाद मिटणे आवश्यक आहे. परंतु, यातील एक अडथळा दूर झालेला आहे.

काय आहे प्रकरण?
आरेतील मेट्रो 3 चे कारशेड कांजूरमार्ग इथे हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असे नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएने तिथे मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केले आहे ते तात्काळ थांबवावे असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे.
गरोडीया ग्रुपचे म्हणणे आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयाने घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत ‘त्या’ जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
संबंधित बातम्या

Related posts

वाझे प्रकरणात सरकारने दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची भुमिका घेतली त्याची ही प्रतिक्रिया – जयंत पाटील

News Desk

ओमायक्रॉनवर मात करण्यासाठी लसीकरणाला अधिकाधिक गती द्यावी! – अजित पवार

News Desk

काँग्रेसला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते !

News Desk