मुंबई। महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चांगलाच चिघळलेला आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरु असलेला संप परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आवाहन करुनही मागे घेण्यात येत नसल्याने राज्य सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळ प्रशासनाने आधी 1000 च्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. आता सरकारकडून 2500 नव्या उमेदवारांना तातडीने रुजू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हे नवे उमेदवार रुजू होईल, असे संकेत आता राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा संप मोडीत काढला जातो की काय असं प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल आहे?
कर्मचारी संपावर अद्याप ठाम
आत्ता जे दोन ते अडीच हजार उमेदवारांची एसटी महामंडळाने आधी परीक्षा घेतली आहे. तसेच वाहन चाचण्या घेतल्या आहेत, त्या उमेदवारांना संपाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी. महामंडळाकडून तातडीने रुजू केले जाणार आहे. मात्र, कर्मचारी संपावर अद्याप ठाम आहेत. राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे, ही त्यांची मागणी कायम आहे. दरम्यान, पुण्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी भीक मागो आंदोलन सुरू केले आहे. तर पुणे आणि नाशिक येथून शिवनेरी, शिवशाही बस पुणे आणि मुंबईसाठी रवाना झाल्या आहेत. अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.
संपकरी कर्मचारी मात्र नाराज
महामंडळाकडून पुणे येथे शिवनेरी बससेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. कंडक्टर संपावर असल्याने अधिकारीच बुकिंग करत आहेत. कंत्राटी चालकांना घेऊन शिवनेरी बससेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. पुण्याहून मुंबईसाठी शिवनेरी गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. भाडे तत्वावर घेतलेल्या 2 शिवनेरी डेपोत लावल्या आहेत. नियंत्रककाकडून बुकिंग सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, यावर संपकरी कर्मचारी मात्र नाराज झाले आहेत.
वाहनांनाही प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या बस सेवा ठप्प आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिणीकरण करण्यात यावं या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. संपामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याने आता राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आता अन्य वाहनांनाही प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी दिली आहे. शासनाचा नवा निर्णय ८ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्रीपासून लागू असणार आहे. तसंच एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर हा निर्णय रद्द होईल, असंही शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
