मुंबई। राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे उर्वरित रु.११ कोटी वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी काल (३१ मार्च) दिली.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी याआधी रु.६० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, आता हा निधी पूर्णत: वितरित करण्यात आलेला आहे. हिवाळी अधिवेशनात डिझेल परताव्यासाठी रु.५० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.५० कोटी निधीपैकी ३९ कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने नुकतीच सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर आता उर्वरित रु.११ कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. आधीच्या सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष १६३ कोटींच्या घरात गेला होता. हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु. २१०.६५ कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाने वितरित केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात ६० कोटींपर्यंत निधी वितरित करण्यात आला आहे, असे मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात रु.९०.६५ कोटी, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रु.६० कोटी तर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.६० कोटी असा एकूण रु.२१०.६५ कोटी निधी डिझेल परताव्यापोटी वितरित करण्यात आलेला आहे. चालू आर्थिक पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ५० कोटी निधीपैकी याआधी रु. ३९ कोटी व आता रु.११ कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाकडून सहमती मिळाल्याने चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा एकूण रु २६०.६५ कोटींपर्यंत जाणार आहे.
महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
जिल्हानिहाय वितरित करण्यात येणारा डिझेल परतावा :
- पालघर – १ कोटी
- ठाणे- १ कोटी
- मुंबई उपनगर – ३ कोटी
- मुंबई शहर- २ कोटी
- रायगड – २ कोटी
- रत्नागिरी- २ कोटी
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
