मुंबई | महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर जळपास महिनाभर मुख्यमंत्री पदासाठी भाजप आणि शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच सुरू होती. या राजकीय सत्ता संघर्षानंतर महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना या तिन्ही वेगवेगळ्या विचार सरणीचे पक्ष एकत्र येवून राज्यात नवीन सत्ता समीकरण तयार उदयास आले. या तिन्ही पक्षांच्या एकत्रित करणाला महाविकासआघाडी असे नाव देण्यात आले. या महाविकासआघाडीचे नेतृत्व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले. यात उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच राज्यात महाविकसाघाडीचे सरकार स्थापन झाले. राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारला आज (२८ मे) सहा महिनेपूर्ण झाले आहे.
महाविकासआघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे तीन पायाचे सरकार, तीन चाकांचे सरकार आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली. महाविकासआघाडी हे सरकार फार काळ ठिकणार नाही. तसेच माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते नारायण राणे म्हणाले, हे सरकार अकरा दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण करू शकणार नाही. मात्र, आज महाविकासआघाडी सरकारला सहा महिनेपूर्ण झाले आहे. परंतु, या महाविकासआघाडीसाठी सहा महिन्यांच्या काळात केंद्रीय सरकारपासून ते राज्यातील भाजप नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. तिन पक्षाचे सरकार फार काळ तक धरू शकरणार नाही, असे विरोधकांनी वारंवार सांगण्यात आले. मात्र, अखेर आज महाविकसाघाडी सरकारला सहा महिने पूर्ण झाले आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थिर सावर होत असतानाच कोरोनासारखे मोठे संकट आले. कोरोनाचे संकट पूर्णपणे नष्ट करण्यास प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते. कोरोनाच्या संकट काळात देखील महाविकसाआघाडी सरकार अस्थिर आहे. आणि हे अस्थिर करण्याचे प्रयत्न देखील भाजपकडून केले जात आहे, अशी टीका महाविकसाघाडीकडून केली जात आहे. गेल्या सहा महिन्यात महाविकासआघाडी सरकारमध्ये समन्वयचा आभाव देखील दिसून आला. काही वेळा तिन्ही पक्षातील नेते एकमेंकावर टीका करतानाही दिसून आले. या सहा महिन्याच्या कालावधी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, हे तीन पक्षांचे सरकार आहे हे वारंवार दिसून असून यांची वेगवेगळी विचार सरी ही सतत दिसून आले. या सहा महिन्यात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असे कोणकोणते प्रसंग घडले की, ज्यात यांच्यातील समन्वयाचा आभाव दिसून आला.
भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषद तपास
भीमा-कोरेगाव यांच्यामध्ये हिंसाचार झाला होता यांच्या तपासावर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वादाची पहिली ठिंणगी पडली. भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी एसआयटीकडे अशी माहिणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणात लक्ष घातले. आणि हा तपास एनआयएकडे अशी सूचना केंद्र सरकारकडे केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांचीही इच्छा होती. भीमा-कोरेगाव हिंसाचारा जो तपास आहे. तो एनआयएकडे सोपविला जावू नये. मात्र, केंद्राकडून दबाव आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आला. यावेळी शरद पवार यांनी उघडपणे मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाची नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये तो निर्णय घेतला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस नाराज असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले
सीएए-एनआरसी वाद
गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात सीएए आणि एनआरसीवरून आंदोलन सुरू होती. राज्य सरकार देखील केंद्राच्या निर्णयाविरोधात असल्याचे वातावरण निर्माण होत असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधा नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीमध्ये भेट झाली. या भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यामध्ये सीएएला घाबरण्याची गरज नाही. एनआरसी संपूर्ण देशभरात राबवली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, दुसऱ्या बाजुला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सीएए आणि एनआरसीला पूर्णपणे विरोध होता. यावरून महाविकसाआघाडी सरकारमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
शेतकरी कर्जमाफी
महाविकासआघाडीने पहिल्यांच अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी अधिवेशनात करण्यात आले. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दयावरून महाविकासआघाडीवर त्यांचे घट पक्ष नाराज असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. महाविकासआघाडीमध्ये महत्वाचा घटक असलेले बच्चू कडू म्हणाले, महाविकासआघाडी सरकारने दिलेली कर्जमाफी म्हणजे भुजगावने आहे, अशी टीका त्यांनी केली. यावेळी शिवसेनेचे नेते अब्दुल सत्तार यांनी बच्चू कडू यांना सल्ला दिला की, जर तुम्हाला कर्जमाफीचा निर्णय पटला नसेल तर तुम्ही सरकारमधून बाहेर पडा. यावेळी बच्चू कडू म्हणाले, सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला जर आम्हाला योग्य वाटत नाही, तर आम्ही सरकारवर टीका करत राहणार, असे म्हणत सरकारमध्ये निर्णय घेतला आणि तो निर्णय आम्हाल योग्य वाटला नाही. तर आम्ही सरकारमध्ये राहू सद्ध विरोधी पक्षाची भूमिका आपण बजावरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी देखील सकारवर टीका केली, ही कर्जमाफी कमी प्रमाणात आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे, अशी भूमिका मांडली.
संजय राऊत, करीम लाला- इंदिरा गांधी
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना खुलासा केला, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी डॉन करीम लालाला यांना भेट होत्या. राऊत यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आमच्या काँग्रेस नेत्यांचा आपमान आम्ही सहन करणार नाही, असे मत काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केले. यावेळी भाजपने काँग्रेस आणि शिवसेना यादोन्ही पक्षावर निशाणा साधला. यानंतर राऊत यांना काँग्रेस नेत्यांची नाराजी कळाल्यानंतर त्यांचे वक्तव्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु राऊत यांनी इंदिरा गांधी यांच्या संबंधित वक्तव्याबद्दल माफी मागितली नाही, पण, त्यांनी त्यांंचे वक्तव्य मागे घेतले. यानंतर शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये काही काळी तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
विधानपरिषदेच्या निवडणूक
विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी महाविकासआघाडी ही पाच जागांवर लढेल असे वारंवार शिवसेना आणि काँग्रेसकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, काँग्रेसने एका जागेचा आग्रही झाली. आणि आपण सहा जागांसाठी निवडणूक लढवणार, असे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीर केले. यानंतर काँग्रेसची समजूत काढण्यासाठी शिवसेना नेते संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आदी नेत्यांकडून प्रयत्न करण्यात आले. अखेर काँग्रेसची समजूत काढून महाविकाआघडी पाच जागांवर लढायला तयार झाली. मुख्यमंत्री देखील काँग्रेसवर याबाबती नाराज आहेत. असे सुद्धा स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. यावेळी कोरोनाच्या संकट काळात देखील हे राजकीय वातावरण तापलेले पाहायला मिळाले होते.
महाराष्ट्रात काँग्रेसला निर्णयक्षमता नाही
नुकतेच काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महाविकसाआघाडी सरकारला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, निर्णय घेण्याइतके अधिकार आमच्याकडे नाही, असे म्हणत काँग्रेसची नाराजी ती बोल दाखवण्याचा प्रयत्न केला. या काळात माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे जेष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांची राज्यात शिवसेनेचे सरकार आहे, अशी कथित एक ऑडिओ क्लीप व्हायरस झाली. या दोन घटनेनंतर काँग्रेस पक्ष महाविकासआघाडीतून बाहेर पडणार असा एक प्रश्न निर्मण झाला. यानंतर राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री यांच्यात फोनवरून चर्चा झाली. आणि काँग्रेसचा असा कुठलाही विचार नाही, हे स्पष्टपणे सांगितले. तिन्ही पक्षांची काल (२७ मे) पत्रकार परिषदे पार पडली. यात आमच सरकार हे स्थिर आहे. हे सरकार पुढची १५ वर्ष ठिकेल असाविश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महाविकासआघाडीच्या या सहा महिन्याचा कालावधी पाहात अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. अनेक अडचणींचा सामना महाविकाघाडीला करावा लागला. सध्याची कोरोनाची परिस्थिती हाताळताना दिसतीय. मात्र, विरोधी पक्षांकडून वारंवार टीका होतीय. एककडे महाविकासआघाडीचे नेते दावा करतात, पुढच्या निवडणुकी हे तिन्ही पक्ष एकत्रिपणे लढतील. आणि पुढची १५ वर्ष टिकतील. मात्र, भाजपकडून दावा केला जातोय, पुढच्या काही दिवसांमध्ये हे सरकार अस्थिर होईल. ठाकरे सरकार हे पुढच्या काही दिवसात दिसणार नाही. या सर्व घडामोडीत महाविकाआघाडीने सहा महिन्याचा कालावधी तर पूर्ण केला. मात्र, कोरोनाच्या परिस्थिती सरकार कशी आपली लढाईल लढते. आणि पुढची पाच वर्ष हे महाविकासआघाडी सरकार ठिकेल का?, हे पाहाने नक्कीच महत्वाचे असेल.
संबंधित व्हिडिओ
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
