मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडी सरकारने आता सीबीआयला (CBI) दिलेली ‘सामान्य संमती’ अर्थात General Consent नाकारली आहे. त्यामुळे, आता महाराष्ट्र राज्य सरकार विरुद्ध सीबीआय अशी परिस्थती निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये देखील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ला राज्यात प्रवेश करू दिला नव्हता.
सीबीआयला दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापने अंतर्गत महाराष्ट्रात येऊन तपास करायचे अधिकार होते. मात्र, ठाकरे सरकारने सीबीआयला (CBI) दिलेले हे अधिकार आता काढून घेतले आहेत. त्यामुळे, आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही.
केंद्र सरकारला राज्यासह सर्व संस्था ताब्यात ठेवायच्या आहेत. भाजप सरकार CBIचा राजकीय वापर करत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये नेमके काय घडले होते ?
पथक शारदा आणि रोझ व्हॅली चिट फंड घोटाळ्यांच्या तपासात कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करण्यासाठी CBI पश्चिम बंगालमध्ये गेली असता ममता बॅनर्जी यांनी पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची पाठराखण करत धरणे आंदोलन केले होते. सीबीआयकडून राजीव कुमार यांच्या घरावर घाप घालण्याचा प्रयत्न झाला. छापेमारी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तेथील स्थानिक पोलिसांनी CBIला राजीव कुमार यांच्या निवास्थानाबाहेर रोखत पोलीस ठाण्यात नेले होते. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मोठा ताण निर्माण झाला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
