मुंबई | कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचं काम तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या वतीनं हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प बारगळणार आहे. तसेच तूर्तास भूखंडाची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देशही हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात यावर अंतिम सुनावणी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज (१७ डिसेंबर) पाच वाजता MMRDA ची आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘वर्षा’बंगल्यावर ही बैठक बोलावली आहे. त्यावेळी याबाबत चर्चा होईल, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे.
गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत ‘त्या’ जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
