पुणे | महाराष्ट्रामध्ये सध्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे १२ जणांची नावे राज्यपालांकडे सुपुर्द करणार आहेत. यावरुन राजकीय क्षेत्रात चर्चा सुरु झाली आहे. ग्रामविकास मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ असं म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपालांचं आधीच ठरलं आहे की, ही १२ जणांच्या नावांची यादी बाजूला ठेवायची आहे. बाजूला ठेवायची म्हणजे नक्की काय करायचं? ही नावे रद्द करायची की त्यासाठी वेळकाढूपणा करायचा हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही आहे. या सर्व बाबींवर चर्चा करण्यासाठी एच.डबल्यू मराठीच्या सहाय्यक संपादक आरती मोरे-पाटील यांनी घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी बातचीत केली.
प्रश्न -मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेल्या १२ नावांना राज्यपाल अमान्य करू शकतात का ?जसं हसन मुश्रीफ म्हणाले की १२ नावं बाजूला काढून ठेवणार तर या वाक्यांचा अर्थ घटनेच्या माध्यमातून कसं बघतां?
उल्हास बापट – आता राजकीय नेते काय म्हणतात हे मी बाजूला ठेवतो. आणि घटनेमध्ये काय सांगितलं आहे हे सांगतो. आता राज्यामंध्येसुद्धा संसदीय पद्धच आहे. जरी संसद म्हटलं नाही तरी केंद्रात जशी संसदीय पद्धत आहे तशी राज्यातही आहे. आणि १६३ कलमाखाली असं म्हटलं आहे की, there shall be a counsel of ministers with the chief minister at the head to aid an advice to the government आणि राज्यपालांनी त्यानुसार वागायचे. फक्त फरक असा आहे की, पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतींवर पुर्ण बंधनकारक असतो. तसं, राज्यपालांचं नाही आहे. उदा. राज्यपालांकडे जर शेजारच्या केंद्रशासित राज्याचा कारभार असेल तर मुख्यमंत्र्यांना काही विचारावे लागत नाही. किंवा ३५६ कलमाखाली राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांना विचारावे लागत नाही. अशा काही गोष्टी घटनेत दिल्या आहेत. परंतु विधानपरिषदेवर ज्या नेमणूका करायच्या आहेत याचा अर्थ असा आहे की मुख्यमंत्र्यांनी जे सांगतील ते झाले पाहिजे. जी १२ नावे मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रीमंडळाकडून देण्यात येतील त्या नावांची नेमणूक करणे राज्यपालांना आवश्यक आहे, असं घटना सांगते. पण ती किती दिवसात करायची या बाबत घटनेत काही म्हटले नाही आहे.
कारण घटनेत असे गृहीत धरले आहे की, जे लिहिले नाही आहे ते आपण वाचायचे असते. याचा अर्थ जितके लवकर होईल तितक्या लवकर. हे जरी तिथे प्रत्यक्ष लिहिले नसले तरी ते वाचायचं असतं. गेल्या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव विधानपरिषदेवर राज्यपालनियुक्त कोट्यातून व्हावे यासाठी प्रयत्न झाले परंतु राज्यपालांनी त्यांना राज्यपाल कोट्यातील जागा दिली नाही. त्यामुळे निवडणूक झाली, गोंधळ झाला. दरम्यान, राज्यपालांनी १५९ कलमाखाली शपथ घेतली आहे की, मी घटनेशी एकनिष्ठ राहीन. जर ते घटनेशी एकनिष्ठ राहीले तर मंत्री मंडळाने दिलेली नावे त्यांना निश्चित करावी लागतील.
प्रश्न – मंत्री मंडळाने जी नावे दिली ती निश्चित करावी लागतील पण किती वेळात हे घटनेत नमुद केले नाही आहे. उदा. उत्तरप्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांनी जी ९ नावं दिली होती त्यासाठी बराच कालावधी घेतला होता आणि महाराष्ट्रात तसचं होईल अशी चर्चा सुरु आहे तसा वेळ राज्यपाल लावणार का?
उल्हास बापट – नाही तसं सहज होऊ शकतं. सोली सराबजी यांनी राज्यपालांवरच एक पुस्तक लिहिले आहे, त्याचं नाव असं आहे की, राज्यपाल हे घटनेचे तारक आहेत की मारक आहेत. राज्यपालांची नेमणूक कोणं करत तर राष्ट्रपती करतात. आणि राज्यपाल पदावर राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राहू शकतात. आता राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागणे बंधनकार आहे. याचा अर्थ सरळ होतो की राज्यपाल हा पंतप्रधानांकडून नेमले जातो आणि पंतप्रधानांचींच मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतो. आणि हे इंदिरा गांधींच्या काळापासून होत आहे. मोदींच्या काळापासून होत आहे असं माझं मत नाही आहे. प्रत्येक पंतप्रधानांनी राज्यपालांचा उपयोग हा राजकीय कारणासाठी करुन घेतला आहे. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयात असं म्हटलं आहे की, राज्यपालांनी लक्षात ठेवावं की आपण केंद्र सरकारचे नोकर नाही आहोत तर आपण या राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहोत. आणि त्यामुळे राज्यघटनेप्रमाणे, अम्पायरप्रमाणे त्यांनी वागले पाहिजे. प्रत्यक्षात तसं होत नाही.
आता या राज्यपालांनी २-४ कृती अशा केल्या आहेत की त्या घटनेच्या बाबतीत चुकीच्या होत्या. उदा. सकाळी उठून फडणवीसांचा शपथविधी केला तो घटनेला धरुन नव्हता. मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र लिहिलं ते ही घटनेला धरुन नव्हतं. त्यामुळे हे राज्यपाल काय करणार हे मी सांगू शकत नाही
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
