मुंबई | भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे. त्यावरून आता महाविकास आघाडी सरकारचे नेते त्यांच्यावर टीका करताना दिसत आहेत. त्यात हरवलेल्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचा शोध घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करा, अशी मागणी पडळकर यांनी केली आहे. त्यावर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घणाघाती टीका केली आहे. पडळकर हे अज्ञानी बालक आहेत. ते आता आता उगवलेलं गवत आहे. त्यांना काय माहीत आहे?, अशी जहरी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
ते नवीन उगवलेलं गवत आहेत
विजय वडेट्टीवारांनी गोपीचंद पडळकरांवर जहरी टीका केली आहे. ते म्हणाले, “पडळकर हे अज्ञानी बालक आहेत. ते आता आता राजकारणात आले आहेत. ते नवीन उगवलेलं गवत आहेत. त्यांना अजून आपलं मूळ सापडलेलं नाही. अनेक ठिकाणी मूळ शोधून आलेला हा व्यक्ती आहे. ती कमिटी स्थापन करायचं काम मी केलं आहे. त्या पडळकरांना काय माहीत आहे?, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
तोपर्यंत निवडणूका घ्यायच्या नाहीत
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही तोपर्यंत निवडणूका घ्यायच्या नाहीत. कालच्या बैठकीत आम्ही तशी भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षानेही हीच भूमिका मांडली आहे. गरज भासल्यास निवडणूका तीन महिने पुढे ढकलू, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. समजा आरक्षणचा निर्णय झाला नाही तरी आम्ही ओबीसींना जागा देऊ. त्या त्या ठिकाणी 33 टक्के ओबीसी उमेदवार देऊ, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
काय म्हणाले पडळकर?
“महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसी ,भटके विमुक्त यांच्या हक्क-अधिकारांना कायम डावलण्यात आलं आहे, पदोपदी ओबीसींचा अपमान करण्यात येत आहे. हे शासकीय पदांवरील पदोन्नतीमध्ये, MPSC च्या उत्तीर्ण मागासवर्गातील उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांमध्ये, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणबाबत न्यायालयात बाजू मांडतानाचा नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी मुद्दामहून ‘सेन्सेस डेटा आणि इंपेरिकल डेटा’ यात निर्माण केलेल्या संभ्रमामध्ये, अशा अनेक उदाहरणांवरून स्वच्छपणे दिसून आलं आहे”, असं पडळकरांनी म्हटलं आहे.
समितीमध्ये कुणी साधी सुधी मंडळी नव्हती
गोपीचंद पडळकर यांनी ट्विट करत त्यांचा आक्रोश मांडला आहे. “ओबीसींच्या आरक्षणा संबंधी, शासकीय लाभ व सवलती संदर्भात आणि ओबीसी संघटनांच्या विविध मागण्यांचा समग्र अभ्यास करून मंत्रीमंडळाला शिफारस करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या उपसमितीला आता वर्ष होत आलं आहे. बरं या समितीमध्ये कुणी साधी सुधी मंडळी नव्हती. ओबीसींसाठी मोठ्या वल्गना करणारे,ओबीसींवरील प्रेम दाखवत आणाभाका घेणारे आणि प्रस्थापितांच्या दावणीला बांधलेले महाविकास आघाडी सरकारमधील ‘दिग्गज’ ओबीसी नेत्यांचा फौज फाटा या उपसमितीमध्ये होता. दिग्गजांची मांदीयाळी या समितीत असताना यांनी वर्षभरात ओबीसी प्रश्नांवर नेमका कोणता अभ्यास करून अहवाल सादर केलाय, हे कळायला मार्ग नाही.
म्हणूनच सामान्य ओबीसी जनतेला ही फक्त ‘दिग्गज’ ओबीसी नेत्यांची ‘मांदीयाळी’ नसून ही ‘निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती’ आहे, असे वाटायला लागले आहे. ही उपसमिती गेल्या वर्षभरापासून स्थापन झाली आणि स्थापन होताच ‘अदृश्यही’ झाली”, असं पडळकरांनी म्हटलं आहे.
उपसमिती नेमकी कुठे हरवली आहे?
“अदृश्य व हरवलेली उपसमिती नेमकी कुठे हरवली आहे? हीला शोधण्यासाठी आपण नव्याने एखाद्या ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना कराल का मुख्यमंत्री महोदय? तसे जर शक्य नसेल तर राज्यातील विविध पोलीस स्टेशनमध्ये ओबीसी जनतेकडून ‘ही उपसमिती हरवली आहे’, अशी आम्ही तक्रार दाखल करू. जेणेकरून नेहमीच ‘कार्यतत्पर’ असलेली पोलिस यंत्रणा या समितीचा शोध घेईल”, असं गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
