पुणे | मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर असताना ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावरही गदा आली आहे. याच ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातली मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करणार असल्याचं समजत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींचा डाटा न दिल्याने आता राज्य सरकारच ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. त्यानंतर हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डाटा म्हणजेच सखोल माहितीची मागणी केली. मात्र केंद्र सरकारनं ओबीसींचा डाटा न दिल्यानं राज्य सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाला डाटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय म्हणाले होते विजय वडेट्टीवार?
इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचं काम आयोगाकडे देणार आहोत, आयोगाला कोरोना काळात डेटा गोळा करणं अवघड आहे. केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा आहे. हा डेटा मिळाला तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे केंद्राकडून हा डाटा मिळवण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असं राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं होतं.
तसंच ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मागण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन पत्र लिहिली आहेत. पण डेटा मिळाला नाही. मुख्यमंत्रीही पंतप्रधानांना बोलले. इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध न झाल्याने राज्यातील 40 ते 45 हजार जागांवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात महानगरपालिका, सहकार क्षेत्र ते ग्रामपंतायत आणि इतर जागा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असल्याचंही वडेट्टीवार म्हणाले होते.
इम्पिरिकल डाटा म्हणजे काय?
इम्पिरिकल डाटा म्हणजे वस्तुनिष्ठ माहिती
राज्यातील ओबीसीचं नेमकं प्रमाण किती?
ओबीसींमधील शैक्षणिक टक्केवारी किती?
ओबीसींचं आर्थिक मागासलेपण किती प्रमाणात आहे
ओबीसींमधील नोकऱ्यांचं प्रमाण किती?
हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे?
इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारचेच, पंकजा मुंडेंचा पुनरुच्चार
जोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत पाच जुलैच्या होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका पुढे ढकलाव्यात, त्यासाठी सरकारने कोर्टात तात्काळ शपथपत्र दाखल करावे अशी मागणी भाजपा राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी लोणावळा येथे ओबीसी व्हीजेएनटी मंथन चिंतन शिबिर येथे बोलतांना केली. मराठा समाजाचा प्रश्न शैक्षणिक आरक्षणाचा असून हा समाज राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला आहे.ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे.त्यामुळे,दोन्ही समाजात कोणीही गैरसमजाची भिंत उभी करून वाद निर्माण करू नये अशी माझी हात जोडून सर्वांना विनंती आहे,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी बोलताना केले होते.
आज, उद्या असे न करता तीन महिन्याच्या आत राज्य सरकारने इंपिरीकल डाटा तयार करून तसे शपथपत्र कोर्टात द्यायचे काम करायचे आहे. ओबीसी जनगणनेचा आणि याचा काही संबंध नाही,केंद्र सरकारची कोणतीही मदत लागली तर ती करण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत.त्यामुळे,संपुर्ण राज्यातील ओबीसींच्या लोकसंख्येचा एकच आकडा तयार करून तीन महिन्याच्या आत इंपिरीकल डाटा हा राज्य सरकारने न्यायालयाकडे सुपूर्द करून ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा हा निश्चय आपण सर्वांनी आता करायचा आहे,असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या होत्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
