मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या आणि इतर मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीला मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवारही हे देखील उपस्थित होते. मात्र पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री भेटीतून मराठा समाजाला काहीही मिळालं नसल्याची खंत आम्हाला आहे अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी बोलून दाखवली आहे.
याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान-मुख्यमंत्री भेट फक्त मराठा आरक्षणासाठी आहे असं काल पासून राज्यात चित्र रंगवलं गेलं. मात्र अस काही घडलं नाही आम्हाला फक्त आशा दाखवण्यात आली आम्हाला वाटलं आज जबाबदारी निश्चित होईल, केंद्र किंवा राज्य सरकारबाबत मात्र असं काहीच झालं नाही साधं आश्वासन सुद्धा मिळालं नाही, हे दुर्दैवी आहे, आरक्षण मुद्दा अनेक मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा होता मात्र मोदींची भेट झाली म्हणून आम्ही शांत झालो असा गैरसमज राज्यसरकारने करून घेऊ नये हे आम्ही स्पष्ट सांगतोय असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
तसेच आम्ही उद्विग्न झालो, समाज रस्त्यावर आला की काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न सरकार करते, आजचा प्रकार ही तसलाच आहे. बैठक संपेपर्यंत भाबडी आशा होती, आम्हाला वाटत होतं काहीतरी होईल मात्र सरकारने काहीही सांगितलं नाही वा स्पष्ट केलं नाही त्यामुळं पुन्हा शून्य अशी अवस्था झालीये. सरकारने आता त्याच्या हातात जे आहे ते समाजाला देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारने करावा अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत काय झालं?
केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल. राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेरयाचिका सदर करणार आहे. केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे याचे मी स्वागत करतो असं मुख्यमंत्र्यांनी भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगितले आहे.
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणाचं काय?
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेच्याकलम १६ ( ४ ए ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो.हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे. यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे.यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
