मुंबई | महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक विकासामध्ये कृषी क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा आहे. मात्र राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास तितका झालेला दिसत नाही. राज्याच्या निर्मितीपासूनचा लेखाजोखा पाहिला तर सिंचन क्षेत्राचा विकास समतोल प्रमाणात झालेला दिसत नाही. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात जलसाठा आहे. परंतु, पाण्याच्या राजकारणाने बर्‍याच राज्यामध्ये पाणीप्रश्‍न गंभीर झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर विविध राज्यांमध्ये सिंचन क्षेत्रात जी गुंतवणूक केली गेली. त्यात देखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. परंतु महाराष्ट्रती सिंचनक्षेत्र १७.५ टक्क्यावर गेले नाही. देश पातळीवरील हे प्रमाण ४३ टक्के एवढे आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाची आवश्यकता
सन २०१४-१५ या साली सरासरी २० टक्के पेक्षा जास्त पर्जन्यमान असलेले १८४ तालुके आहेत. भूजल पातळी ३ मीटरपेक्षा जास्त घट झालेले ७२ तालुके आहेत. २ ते ३ मीटर पेक्षा जास्त घट झालेले ११६ व १ ते २ मीटरपेक्षा जास्त घट झालेले १९० तालुके आहेत. म्हणजेच भूगर्भातील पाणी पातळी २ मीटरपेक्षा जास्त आहे. संबंधित गावात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई भासण्याची शक्यता शासनाने २५ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये २२ जिल्ह्यातील १९०५९ गावांमध्ये टंचाई सदृष्य परिस्थिती जाहीर केली. तसेच राज्याच्या प्रकल्पातील पाणी साठा मर्यादित आहे. मराठवाड्यात त्याचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत होते. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न, शेतकर्‍याच्या वाढत्या आत्महत्या, कृषी क्षेत्राचे नाकारात्मक विकासदर, जनावरांचा चारा प्रश्‍न, वाढते स्थलांतर, उद्योगधंद्याची वाताहात, शेतीवर आधारित असून उद्योगधंद्याचा प्रश्‍न, वाढती बेकारी आदी प्रश्‍नांवर मात करण्यासाठी जलसिंचन हा उत्कृष्ट पर्याय असल्याच सुचवण्यात आले आहे. या विचाराची कास धरून शासनाने सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र – २०१९ हा उपक्रम हाती घेतला. पाण्यावर कायम स्वरूपी मात करण्यासाठी एकात्मिक पध्दतीने नियोजनबध्दरित्या कृती आराखडा तयार करून २०१५ रोजी जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरूवात केली. हा उपक्रम केंद्र व राज्य सरकारच्या जलसंधारण व कृषी विभागाच्या वतीने हाती घेण्यात आला आहे.
अभियानाचा उद्देश
राज्यत सतत उद्भवणारी टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सर्वांसाठी पाणी-टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेण्यात आले आहे.
१. पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे.
२. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे.
३. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, शेती साठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
४. राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्‍वती व ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरूज्जीवीकरण करून पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे.
५. भूजल अधिनियम अंमलबजावणी.
६. विकेंद्रीत पाणी साठे निर्माण करणे.
७. पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे.
८. अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेल्या जलस्त्रोतांची (बंधारे / गाव तलाव / पाझर तलाव / सिमेंट बंधारे) पाणी साठवण क्षमता पुर्नस्थापन करणे / वाढविणे.
९. अस्तित्वातील जलस्त्रोतांमधील गाळ लोक सहभागातून काढून जलस्त्रोतांचा पाणी साठा वाढविणे.
१०. वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देवून वृक्ष लागवड करणे.
११. पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव /जागृती निर्माण करणे.
१२. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यास प्रोत्साहन / जलजागृती करणे.
१३. पाणी अडविणे/जिरवणे बाबत लोकांना प्रोत्साहित करणे / लोकसहभाग वाढविणे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
