मुंबई | सध्या जगात एकीकडे कोरोनामूळे हाहाकार माजला आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात एक वेगळेच राजकारण सुरु आहे. या राजकारणाचा मुद्दा आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाणार का दरम्यान, त्याचे कारण हे तसेच आहे, कारण २७ मेला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतती होती त्याला ६ महिने पूर्ण होणार आहेत. मुख्य बाब म्हणजे त्यांना दोन सभागृहांपैकी एका सबागृहाचे सदस्य होणे अनिवार्य आहे. त्यामूळे ते कोणत्या सभागृहाचे सदस्य होणार की होणार नाही या सगळ्या बाबी जाणून घेऊयात.
राज्यपाल कोट्यातील जागा आणि त्याचे निकष काय?
राज्यपाल नियूक्त सदस्य १२ असतात. मात्र, काही दिवसांपूर्वी विधान परिषदेतील २ आमदार विधानसभेवर निवडून गेले आणि या जागा रिक्त झाल्या आहेत. या जागा रिक्त झाल्यानंतर २ नावांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे केली होती मात्र राज्यपालांनी ती फेटाळून लावली होती. आणि आता त्याच २ जगांपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा शिक्कामोर्तब होण्यासाठी कॅबिनेट मंत्रीमंडळाने १७० आमदारांच्या स्वाक्षरी सहित पत्र राज्यपालांना दिले आहे. मात्र, १० दिवस उलटून गेले असूनही काही उत्तर ले नाही आहे. आणि त्यामूळेच राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. राज्यपाल कोट्याती १२ जागा या राखीव असतात. साहित्यिक, खेळाडू, कलाकार, पत्रकार अशा एकूण १२ क्षेत्रातील लोकांसाठी या जागा रिक्त असतात.
मुख्यमंत्र्यांची ३ महिन्यांसाठी नियुक्ती करणे योग्य की अयोग्य?
विधान परिषदेतील ज्या २ जागा रिक्त आहेत, त्यांच्या बरोबर विधान परिषदेतील आणखी ३ राज्यपाल नियुक्त जागा या ३ महिन्यात रिक्त होणार आहेत. त्यामूळे १० दिवसांपूर्वीच्या कॅबिनेट मंडळाच्या पत्राचे उत्तर न देण्यामागचे कारण असे देण्यात आले की, या ५ जागांसाठी एकत्रित प्रक्रिया करता यावी म्हणून सध्या निर्णय देण्यात आला नाही आहे. त्यामूळे मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करणे योग्य आहे की अयोग्य यासाठी राज्यपाल एडव्होकेट जनरल यांच्याशी कायदेशीर पातळीवर सल्ला घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
राज्यपाल नियुक्त आमदार होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे कोणती जमेची बाजू आहे?
उद्धव ठाकरे केवळ एक राजकीय नेते नसून ते एक कलाकार आहे, छायाचित्रकार आहेत, आणि सामनाचे माजी संपादक म्हणजे ते एक पत्रकारही आहेत. त्यामूळे ज्या १२ जागा विविध क्षेत्रांसाठी राखीव असतात त्या निकषांमध्ये त्यांची जमेची बाजू आहे. दुसरा निकष म्हणजे, १९६१ चंद्रभान गुप्ता उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते. मात्र, ६ महिन्यांनी तेही कोणत्या सभागृहाचे सदस्य होऊ न शकल्याने ते राज्यपाल नियुक्त सदस्य झाले. मात्र, त्यांच्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळत राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचे निकष योग्य आहेतच मात्र यात राजकीय पातळीवरील कोणी सदस्य होऊ शकत नाही असे कुठेही म्हटले नसल्याकारणाने ते सहस्य होऊ शकतात. त्यामूळे उद्धव ठाकरे या २ निकषांच्या आधारे सदस्य होण्याची चिन्हे नाकारता येत नाही.
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना नियुक्त केले नाही तर त्यांच्यापूढे कोणते २ पर्याय आहेत?
राजकीय विश्लेषक राजू परुळेकर यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देतील, संपूर्ण मंत्रीमंडळ बरखास्त होईल आणि पुन्हा शपथ घेऊन ते ६ महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री होतील. मात्र, राज्यपालंनी नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे, लोकमतचे ज्येष्ठ पत्रकार अतुल कुलकर्णी यांनी पंजाबच्या केसबद्द माहिती देत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पुन्हा होऊ शकत नाही असे म्हटले. जर या पर्यायांचाही उपयोग झाला नाही, तर राजब परुळेकर म्हणाले की, ३ मे नंतर जेव्हा ल़ॉकडाऊन संपेल तेव्हा २० दिवसांत पुन्हा निवडणूका घेण्याची मागणी केंद्राकडे महाविकास आघाडीच्या सरकारने केली पाहिजे. आणि मग विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती होऊ शकते. मात्र, हे सारे काही झालेच नाही, मुख्यमंत्री सदस्य होऊ शकले नाही तर मात्र राज्यपाल पुन्हा भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी बोलावू शकतात असेही काही राजकीय विश्लेषकांनी म्हटले आहे. त्यामूळे महाराष्ट्रासाठी आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी पुढचा एक महिना हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
