कसली आली कर्जमाफी, कुठलाच प्रस्ताव विचाराधीन नाही – सहकार विभाग

पी. रामदास

आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांना सहकार विभागाची माहिती

मुंबई – महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा कुठलाही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचा धक्कादायक खुलासा राज्य सरकारच्या सहकार विभागानं केलाय. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहितीच्या अधिकारात ही माहिती सहकार विभागानं दिली आहे. त्यामुळं कर्जमाफीबाबत सरकारकडून केले जाणारे दावे किती फोल आहेत, हे उघड झालं आहे.

उत्तरप्रदेशच्या राज्य सरकारनं तिथल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना उत्तरप्रदेशच्या कर्जमाफी मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवण्याचं आश्वासन दिलं. योग्य वेळी कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे मदत मागितली आहे पण प्रत्यक्षात असा कोणताही महाराष्ट्रात शेतक-यांच्या कर्ज माफीचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत विचारधीन नसल्याचा खुलासा सहकार विभागानं केला आहे. त्यामुळं कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारचे दावे किती फोल आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याकडे महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाच्या प्रस्तावाची माहिती मागितली होती. सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांच्या कर्ज माफीचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत विचारधीन नाही. तसेच कर्ज माफीबाबत शासनाचे धोरण नसल्याने प्राप्त होणारी निवेदने आवश्यक ती कार्यवाही करुन संबंधितांना कळविण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे पाठविली जातात.

गलगली यांनी प्राप्त अर्जाची संख्या देण्यास नकार देत, कर्जमाफीच्या संदर्भासाठी वेगळी नोंदवही ठेवण्यात येत असून कार्यासनास प्राप्त होणारे सर्व संदर्भ एकाच संदर्भ नोंदवहीत नोंदविले जातात.

आज महाराष्ट्रात एकूण 5 एकर शेती असलेले 1 कोटी 37 लाख शेतकरी असून 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्यांची संख्या 1 कोटी 7 लाख तर अडीच एकर शेती असलेले 67 लाख शेतकरी असल्याचे सांगितले. राज्यात कर्जमाफी करायची असल्यास 30,500 कोटी रुपयांची गरज आहे. भाजप सरकारनं कर्जमाफीबाबत निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं पाळावीत, अशी अपेक्षा गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.