माजी मुख्यमंत्री खा. चव्हाण यांची लोकसभेत मागणी
उत्तम बाबळे
नांदेड :- २००८ मध्ये झालेल्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रतिष्ठाणांना केंद्रीय गृह विभागामार्फत सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याचा निर्णय झाला. परंतु अशा प्रतिष्ठाणांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात केंद्र शासनाची सज्जता दिसून येत नाही असा आरोप करीत सर्व महत्त्वाच्या शासकीय प्रतिष्ठाणांना आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी लोकसभेत केली.
यासंदर्भात लोकसभेत चर्चा करताना खा. चव्हाण म्हणाले की, महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रतिष्ठाणांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यासंदर्भात सभागृहामध्ये अनेक प्रकरणावरून चिंता व्यक्त करण्यात आली. सुरक्षेच्या आव्हानांना कोणत्या पद्धतीने तोंड द्यावे यासंदर्भात शासनाने प्रारूप आराखडा तयार करावा व त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली.दिल्लीला पाणीपुरवठा करणार्‍या योजनेच्या मुनाक रेगुलेटर संस्थेच्या संपत्तीची विरोध करणार्‍यांनी नासधुस केली व दिल्लीचा पाणीपुरवठा थांबविला. या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी लोकसभेत त्यांच्या भाषणातून चिंता व्यक्त केली व यासंदर्भात शासन काय उपाययोजना करीत आहे यावर प्रश्न विचारला. लोकसभेत चर्चेत भाग घेताना माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक प्रकल्प आदींवर आंदोलन किंवा अतिरेकांकडून जड हल्ले होत असतील तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे.संरक्षण विषयक असो किंवा सामान्य नागरिकांना मूलभूत गरजा पुरविणार्‍या योजना असो त्या महत्त्वांच्या ठिकाणांची सुरक्षा करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. यासंदर्भात शासनाने गतिमान होवून काम केले पाहिजे. वेगवेगळ्या शासकीय प्रतिष्ठाणांवर वारंवार होणारे हल्ले थांबविण्यासाठी शासनाकडे कोणती योजना आहे. यासंदर्भात शासन काय पाऊले उचलत आहे. सिएनआय संरक्षणाच्या योजनेंतर्गत आशा विघातक व्यक्ती किंवा संघटनांपासून या संस्था वाचविण्यासाठी शासनाकडे कोणत्या उपायोजना आहेत याची माहिती देशाला द्यावी अशी मागणी खा. अशोकराव चव्हाण यांनी यावेळी लोकसभेत केली. खा. अशोकराव चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नास केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजुजु यांनी उत्तर दिले. त्यांनी आपल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, अनेक ठिकाणी करारानुसार शासकीय प्रतिष्ठाणांना व महत्त्वाच्या ठिकाणांना केंद्र शासनाकडून योग्य सुरक्षा पुरविल्या जाते. अशी सुरक्षा पुरविताना भारताची नाजुक आर्थिक परिस्थिती व त्यासोबतच सुरक्षेच्या बाबी लक्षात घेण्यात येतात.
ज्या शासकीय प्रतिष्ठाणांना सुरक्षा यंत्रणा पुरविण्यात आल्या आहेत ती सुरक्षा व्यवस्था जर अपुरी असेल तर त्यासंदर्भात योग्य कारवाई करण्यात येईल. सद्यस्थितीत देशातील अशा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठाणांना पाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या वर्गांची सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात येते. यासंदर्भात पुन्हा वर्गीकरण करण्यात येईल यासंदर्भातील प्रक्रिया अतिशय लांबलचक असली तरीही देशासाठी महत्त्वाच्या प्रतिष्ठाणांना कडक सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याचा शासनाचा मानस आहे. परंतु यासंदर्भात महत्त्वाची प्रतिष्ठाणे कोणती व त्यांना कशा पद्धतीची सुरक्षा व्यवस्था पुरविणे गरजेचे आहे यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजुजू यांनी खा. अशोकराव चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात दिली. केवळ संरक्षण विषयक महत्त्वाच्या प्रतिष्ठाणांनाच सुरक्षा पुरविण्यासोबतच अन्न निर्मिती, इंधन निर्मिती, उर्जा निर्मिती यासारख्या महत्त्वाच्या प्रतिष्ठाणातील साहित्यासंदर्भात सुद्धा शासन योग्य ते सुरक्षा पुरविण्यावर लक्ष देईल असे सांगितले. तसेच खा. अशोकराव चव्हाण यांनी व्यक्त केलेल्या चिंते संदर्भात सहमती दर्शविली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
