निवडणुक निधी उभारण्यासाठी म्हाडाच्या वसाहती खाजगी बिल्डर्सना विकल्या का?

मुंबई महापालिका निवडणका तोंडावर असताना म्हाडाची सुधारित विकास नियमावली जाहीर करणे म्हणजे मतदारांना भुलवण्याचा प्रकार असून दुसरीकडे म्हाडाच्या वसाहती खाजगी बिल्डर्सना विकून निवडणुक निधी उभारण्याचाही भाजप आणि शिवसेनेचा प्रयत्न असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी केली आहे. नव्या नियमावली नुसार आता विकासकाकडून हाऊसिंग स्टॉक घेण्याऐवजी सरकार प्रिमियम वसुली करणार असल्याने सर्वसामान्यांचे मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणे अवघड होणार असल्याची चिंताही अहिर यांनी व्यक्त केली.

म्हाडा वसाहतींना पुनर्विकासात चार इतके चटई क्षेत्रफळ देताना दोन हजार चौरस मीटरपर्यंत प्रिमियम आकारून अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याची सुधारणा म्हाडाच्या पुनर्विकास नियमावलीत करण्यात आली आहे. मात्र मुळ प्रस्तावात चार इतक्या चटई क्षेत्रफळाची शिफारस करताना त्यापैकी एक इतक्या चटई क्षेत्रफळाइतकी घरे संबंधित विकासकाकडून बांधून घ्यावीत, असे सुचवण्यात आले होते. तसेच जे विकासक म्हाडाला पुनर्विकासित प्रकल्पात हाऊसिंग स्टाॅक उपलब्ध करून देणार नाहीत त्यांना तीन इतकेच चटई क्षेत्रफळ द्यावे असेही मुळ प्रस्तावात प्रस्तावित केले होते, असे सांगत अहिर म्हणाले की, मुळ प्रस्तावातील चार चटई क्षेत्रफळाची शिफारस स्विकारण्यात आली मात्र म्हाडाला हाऊसिंग स्टॉक न देता पुनर्विकास करायचा असेल तर प्रिमियम वसुलीचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे.यामुळे इमारतींच्या पुनर्विकासातून म्हाडाला पैसे मिळतील, मात्र हाऊसिंग स्टॉकची सक्ती नसल्याने शासनाला घरे उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. ही बाब दुर्दैवी असून या निर्णयामुळे भाजप सरकारने आपल्याच आश्वासनाला हरताळ फासला आहे.२०२२ पर्यंत एकट्या मुंबईत सर्वसामान्यांना परवडतील अशी दहा लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन भाजप सरकारने दिले होते. म्हाडाच्या सध्या पुनर्विकासासाठी पात्र असलेल्या वसाहतीच्या पुनर्विकासादरम्यान हाऊसिंग स्टॉकच्या माध्यमातून जवळपास लाखभर घरे सरकारला उपलब्ध झाली असती.पर्यायाने हीच घरे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देता आली असती. मात्र आता हाऊसिंग स्टॉक बंधनकारक नसल्याने सामान्यांना दिलेले घराचे आश्वासन भाजप कसे पुर्ण करणार, असा सवाल अहिर यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, या सुधारणेला गृहनिर्माण विभागाच्या तीन पैकी दोन सचिवांनी विरोध केला होता.तरीही घाईघाईने ही सुधारणा मंजूर करून बिल्डर्स लॉबीचे भले करण्यामागे नेमके काय कारण आहे, याचा खुलासा सरकारने करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.