मुंबई – महाराष्ट्रात शिक्षणाचा झालेला खेळखंडोबाचा प्रत्यय नुकताच लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-2016 च्या अनुषंगाने होत आहे. सदर कायदाच्या अनुषंगाने जे परिनियम आवश्यक आहे ते परिनियम अद्याप मंजूर करण्यात आले नसून ते अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. महाराष्ट्रातील 11 विद्यापीठाचा कारभार ठप्प झाला असून, परिनियम अभावी अनेक समित्या स्थापन झाल्या नाहीत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-2016 च्या अनुषंगाने आवश्यक परिनियनाची माहिती विचारली होती. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव सतिश माळी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-2016 च्या अनुषंगान परिनियम अद्याप मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. ते अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर समिती, डॉ. अरुण निगवेकर समिती व डॉ. राम ताकवले समिती या तीन समित्या उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता वर्ष 2011-11 मध्ये नियुक्त केल्या होत्या. या तीनही समित्यांचे उचित शिफारसींचे अहवालाच्या एप्रिल 2016 मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. तेथे हे विधेयक 21 सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. संयुक्त समितीच्या १० बैठका होऊन त्यामध्ये काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांसह 8 डिसेंबर 2016 रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा’ पारित केला.

1 मार्च 2017 पासून महाराष्ट्र राज्यात हा कायदा लागू तर केला पण परिनियम नसल्यामुळे अंमलबजावणी कशी करावी आणि कोणाचे मार्गदर्शन करावे, असा सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रातील 11 विद्यापीठाचा कारभार ठप्प झाला असून, परिनियम अभावी अनेक समित्या स्थापन झाल्या नाहीत. यावर चिंता व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी राज्यपाल तसेच सर्व सदस्यांना विनंती केली आहे की भविष्यात कोणताही कायदा आणण्यापूर्वी त्याचा परिनियमाची खात्री करावी.