मुंबई । आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीचा लवकरच पुनर्विकास होणार आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकारने ‘विशेष प्रकल्प दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. धारावीच्या पुनर्विकासावरुन मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद चांगलाच रंगला आहे. धारावीच्या पूनर्विकास प्रकल्पात महापालिकेचे अधिकार आणि स्थान डावलले जात आहे.असा आरोप शिवसेनेने राज्य सरकारवर केला आहे.
या प्रकल्पातील ७० टक्के जागा ही मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहे. महापालिकेच्या जमिनीवर प्रकल्प राबवताना पालिकेला त्याचा काही मोबदला मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धारावीमधील २०० एकरहून अधिक जागेतील भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचे निर्णय सीईओनी घेतला आहे. “हा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. तसेच पालिकेला दुबळे करण्याचाच हा प्रयत्न आहे”,असे मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
