मुंबई | मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मुंबई मेट्रोरेल प्रशासनाला वृक्षतोडीसंदर्भात काही आदेश देण्यात आले आहेत. सप्टेंबरमध्येच राष्ट्रीय हरित लवादाने आरे कॉलनीतील मेट्रो ३ च्या कारशेडला मान्यता दिली आहे. बहुप्रतीक्षित मुंबई मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी परवानगी व्यतिरिक्त एकही झाड तोडू नका, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोरेल प्रशासनाला दिला आहे. याबरोबरच परवानगी व्यतिरीक्त इतर झाडे तोडणार नाही, तसे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र आणि वृक्षतोड नियोजन कामकाजाचे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीला दिले आहेत.
मुंबई मेट्रो ३ कारशेडसाठी मुंबईतील आरे कॉलनीतील अनेक झाडांची कत्तल वृक्ष प्रधिकरण समितीची परवानगी नसतानादेखील एमएमआरसी कडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबई मेट्रोरेल प्रशासनाविरोधात आपच्या प्रीती शर्मा आणि रुबेन मस्कारेनहास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई मेट्रोरेल प्रशासनाकडून आतापर्यंत १०० पेक्षा जास्त मोठी झाडे तोडण्यात आली असून अजून तब्बल ४०० मोठ्या झाडांची कत्तल प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे, असेही यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
आरे कॉलनीत मेट्रो ३ साठी कारशेड उभारण्याविरोधात वनशक्ती संस्थेकडून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्लीत झालेल्या अंतिम सुनावणीत वनशक्ती संस्थेला अर्ज मागे घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर वनशक्तीने आपला अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे आता मेट्रो-३ कारशेडच्या कामातील अडथळा दूर झाला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
