मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) – राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी माथाडी बोर्डाची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करावी व यावर्षी च्या गळीत हंगामापासून ऊसतोडणी कामगारांची बोर्डात नोंदणी करून कल्याणकारी योजना सुरू करव्यात अशी मागणी सिटू प्रणित महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य शेतमजुर यूनियन ने केली आहे. नुकतेच संघटनेच्या शिष्टमंडळाने महिला बालकल्याण व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची त्यांच्या मुंबई येथील रॉयल स्टोन निवासस्थानी भेट घेऊन बोर्डाच्या तरतूदी व अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा केली.
मंत्री महोदयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या सुमारे दहा लाख इतकी असुन ते आज पर्यंत उपेक्षित राहिले आहेत. हे कामगार प्रामुख्याने मराठवाड्यातील बीड व इतर जिल्ह्यातील आहेत अत्यंत असुरक्षित व उन्हात, थंडीत रात्रंदिवस काम करणाऱ्या या कामगारांना किमान सामाजिक सुरक्षितता सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. सरकार ने नेमलेल्या दोन अभ्यास समित्यांनी या कामगारांना कल्याणकारी योजना सुरू करण्यासाठी शिफारशी करुन ही त्यांची कार्यवाही केलेली नाही. महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटना गेली १७ वर्षे सातत्याने संघर्ष करीत आहे. या कामगारांना माथाडी बोर्ड लागू करण्यामध्ये राज्य साखर संघाची नकारार्थी भूमिका हाच सर्वात महत्त्वाचा अडथळा राहिलेला आहे. राज्य सरकारने कामगारांना माथाडी बोर्डात समाविष्ट केल्याचे १ जानेवारी २०१६ रोजी नोटिफिकेशन द्वारे जाहीर केले. त्याची अंमलबजावणी रेंगाळल्या मुळे त्याच्या लाभाची हे कामगार वाट पहात आहेत. महाराष्ट्र राज्य साखर संघाने माथाडी बोर्डाच्या अंतर्गत या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्या संदर्भातील आपली नकारात्मक भूमिका सोडलेली दिसत नाही. साखर कारखान्यांना या सुविधा देणे परवडणार नाही अशी असमर्थनिय सबब पुढे करून या योजनेला ते विरोध करीत आहेत. साखर संघ सद्य अन्य घटकाबाबत अशी भुमिका घेत नसून या उपेक्षित, वंचित, दुर्लक्षित कामगारांच्या बाबतीत ही विरोधाची भूमिका घेत आहे. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने कणखर पणे मजूरांच्या बाजूने भूमिका घ्यावी. प्रसंगी राज्याच्या तिजोरीतून भरीव अर्थिक तरतूद करून माथाडी बोर्डाची अंमलबजावणी करायला पाहीजे. साखर उद्योगात व राज्याच्या अर्थिक विकासात या कामगारांनी गेली ६० वर्षे आपल्या काबाडकष्टातून दिलेले योगदान लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या कामगाराप्रती राज्य सरकारने आपली बांधिलकी दृढ ठेवून सन २०१७ – १८ या हंगामापासून माथाडी बोर्डाची अंमलबजावणी करावी, या कामगारांना दिलेली इतर आश्वासनही राज्य सरकारने तातडीने पूर्तता करावी, कामगारांच्या त्रेवार्षिक वेतनवाढीचा सामंजस्य करार तातडीने करावा यासाठी महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने सर्व संबंधितांना निवेदन देऊन आंदोलन सुरू केले आहे. मा. सहकार मंत्र्यांनी यासंदर्भात एक बैठक यापुर्वी घेतली आहे. यावर्षी १७ – १८ चा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी हा करार करावा, माथाडी बोर्डाची अंमलबजावणी करावी, ऊसतोडणी कामगारांचे तोडणी दरामध्ये वाढ करा, मुकादमांचे कमिशन व वाहतूक दर वाढवा अन्यथा या कामगारांना संघर्ष तीव्र करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशाराही संघटनेने राज्य शासनला दिला.
यावेळी पंकजा मुंडे यांनी साखर संघा सोबत चर्चा करुन योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळात सिटू चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉम्रेड डॉ. डी. एल कराड, महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनाचे बीड जिल्हा अध्यक्ष कॉम्रेड दत्ता डाके, जिल्हा सचिव कॉम्रेड सय्यद रज्जाक, कॉ. बाबासाहेब सरवदे, शेतमजूर युनियन चे जनरल सेक्रेटरी कॉ. बळीराम भुंबे, राज्याध्यक्ष कॉ. मारोती खंदारे, आबासाहेब चौगले यांचा समावेश होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
