HW News Marathi
मुंबई

अनुदानासाठी महाविद्यालयीन कर्मचा-यांचे बेमुदत उपोषण

पुणे – राज्यात २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी मान्यताप्राप्त कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देण्यात यावे, या मागणीसाठी पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाबाहेर महाविद्यालयीन कर्मचा-यांनी उपोषण सुरू केले आहे.

राज्यात दि .२४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शासन स्तरावर कायम विना अनुदानाचे धोरण नसताना घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणीपूर्वी लक्षी प्रभावाने जून २००१ पासून लागू करून सदर महाविद्यालयावर घोर अन्याय केलेला आहे.यामुळे गेल्या १७ वषार्पासून विना वेतन विद्यादानाचे पवित्र काम करणाºया कर्मचारी व त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने, मोर्चे, आंदोलने, उपोषणाच्या माध्यमातून न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शासनाने नेहमीच या प्रश्नाला केराची टोपली दाखवली म्हणून नाईलाजास्तव जीवाच्या आकांताने न्याय हक्कासाठी महाविद्यालयीन कर्मचारी उपोषणास बसले आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

वांद्रे येथील शास्त्रीनगर झोपडपट्टीला पुन्हा एकदा आग

News Desk

मध्यावधी निवडणुका झाल्या तरीही विजय आमचाच – अमित शहा

News Desk

मनसेच्या नगरसेवकांची हवाल्याच्या पैशातून खरेदी

News Desk
मुंबई

उच्च न्यायालयाची राजकीय पक्षांना नोटीस

Gauri Tilekar

मुंबई | मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत होर्डिंग्स आणि बॅनर्स लावल्याप्रकरणी भाजप, मनसे,रिपब्लिकन पक्ष, आणि राष्ट्रवादी काँग्रस या सर्व राजकीय पक्षांना काल (शुक्रवार) नोटीस बजावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘या सर्व राजकीय पक्षांना त्यांनी अनधिकृत होर्डिंग्स बॅनर्स का लावले ?’ याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाला द्यावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर राजकीय पक्ष स्वत: कोणती कारवाई करणार ? याची माहिती देखील उच्च न्यायालयाने देण्यास सांगितली आहे.

मागील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, महापालिकांच्या हद्दीत शिवसेना व भाजपकडून सर्वाधिक अनधिकृत होर्डिंग्स लावण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या पाठोपाठ काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे यांचा देखील अनधिकृत होर्डिंग्स लावण्यात समावेश होतो.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार जून, २०१७ मध्ये राजकीय पक्षांनी अनधिकृत होर्डिंग्स, बॅनर्स लावणार नाही आणि कार्यकर्त्यांनाही तशी सूचना देऊ, अशी या सर्व राजकीय पक्षांनी न्यायालयाला दिली होती. तरीही यावेळी सणांच्या काळात पुन्हा या सर्व राजकीय पक्षांनी म्हणजेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अनधिकृत होर्डिंग्स आणि बॅनर्स लावल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

Related posts

चुकीचा अर्थ काढणा-यांना साईबाबा सद्दबुध्दी देवो | सुधीर मुनगंटीवार

News Desk

“जिथे विषय गंभीर, तिथे राज साहेब खंबीर”…! राज ठाकरे १३ तारखेला रत्नागिरीच्या दौऱ्यावर

Adil

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो ३ प्रकल्पाचे खोदकाम पूर्ण

News Desk