HW News Marathi
मुंबई

लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेतील गैरप्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करा | धनंजय मुंडे

मुंबई | राज्य लोकसेवा आयोगा मार्फत घेण्यात येणार्‍या स्पर्धा परिक्षेत मागील दोन-तीन वर्षांपासुन बोगस (डमी ) विद्यार्थी बसवुन निवड केली जात असल्याचे प्रकरण अतिशय गंभीर असुन, या प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

आज विधान परिषदेत नियम 93 अन्वये त्यांनी दिलेल्या सुचनेवर उत्तर देताना सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी या प्रकरणाचा जलदगतीने तपास करण्यासाठी सीआयडी अंतर्गत एसआयटी स्थापन केली असल्याची माहिती दिली. त्यावर धनंजय मुंडे यांनी हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याने त्याची न्यायलयीन चौकशी करावी अशी मागणी केली. लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेला बसणारे लाखो विद्यार्थी मुंबईच्या आझाद मैदानावर मागील काही दिवसांपासुन सातत्याने आंदोलने करीत आहेत.

या आंदोलनाची दखल घेवुन त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी ही मुंडे यांनी केली. यावर उत्तर देताना.मदन येरावार यांनी या प्रकरणी 24 आरोपींना अटक केली आहे, या रॅकेटच्या माध्यमातुन नौकरीस लागलेल्या उमेदवारांवरही कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. या पुढील काळात परीक्षेमध्ये डमी उमेदवार बसवुन हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी उपायोजना केल्या जात असल्याचे ते म्हणाले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीची बेबी पावडर विक्रीवरील बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने उठविली

Aprna

विविध क्षेत्रातील अग्रेसर महिलांचा अभिमान! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Aprna

पेट्रोलच्या दरात पुन्हा एकदा २३ पैशांची वाढ

News Desk
राजकारण

राफेल लढाऊ विमानची किंमत सांगा

swarit

नवी दिल्ली राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रिये संदर्भातील माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला देणार नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. यानुसार, राफेल करारातील विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. राफेल विमान खरेदीची सर्व माहिती बंद लिफाफ्यामधून १० दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. कारण न्यायालयाकडे राफेल विमानांच्या किंमतीच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही माहिती नाही, असे काल(बुधवार) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले होते.

जर राफेल विमानांच्या किंमती विशेष असतील आणि त्या सार्वजनिक करायच्या नसल्यास आम्हाला बंद लिफाफ्यातून त्याची माहिती द्या, असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात राफेल करारासंबंधी एकूण चार याचिका दाखल केल्या आहेत. परंतु केंद्र सरकार अधिकृत गोपनीयता अधिनियम १९२३ कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात ३६ राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध करून देणार नाही, असंही सरकारी सूत्रांकडून सांगितले जाते आहे.

Related posts

भगतसिंह कोश्यारी आज देहरादूनकडे प्रस्थान करणार

Aprna

गोपीचंद पडळकरांनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला लिहिले पत्र

Aprna

सर्वण आरक्षणाचा लाभ घेण्यापूर्वी ‘या’ अटी जाणून घ्या 

News Desk