मुंबई | मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारनेच तशी माहिती आज न्यायालयाला दिली.आरक्षणासाठी गेले कित्येक दिवसांपासून राज्यभर सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयात वकील विनोद पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे. प्रकरण कोर्टात असल्याने आंदोलन करणं चुकीचं आहे, कोर्टाची प्रक्रिया होईपर्यंत आंदोलन करू नका, असे म्हटले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करत अंतिम माहिती गोळा करण्यासाठी ३ महिन्याचा कालावधी लागेल त्यामुळे ५ सप्टेंबर पर्यंत माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू राहील अशी माहिती देण्यात आली. त्यानंतर अहवाल देण्यासाठी 3 महिन्याचा कालावधी आयोगाला लागणार आहे. म्हणजेच आयोगाकडून 15 नोव्हेंबर रोजी अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. मात्र ३ महिने हा कालावधी जास्त असल्याने व राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आत्महत्येंवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
