मुंबई | केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान योजनेच्या निर्मितीसाठी SDMIS या प्रणालीत सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी भारत सरकारचे ३ व ५ एप्रिल २०१८ च्या पत्रानुसार १२ एप्रिल २०१८ रोजी शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य यांनी शिक्षणाधिकारी आणि शाळांना SDMIS प्रणालीत १ मे पर्यंत सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पेपर तपासणी आणि परीक्षा निकाल तयार करण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात शिक्षक व शाळा व्यग्र असताना अवघ्या १५ दिवसात इतकी प्रचंड माहिती ऑनलाईन भरण्याचे काम लादण्यात आले आहे. हे अनाठायी आणि निषेधार्ह आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षाची माहिती यावर्षी कशी भरायची, हे अनाकलनीय आहे.
भारत सरकारने सदर माहिती सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून मागितली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष अजून सुरु व्हायचे आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष जून मध्याला सुरू होते. सदर माहिती ऑगस्ट २०१८ अखेरच उपलब्ध होऊ शकेल. सदर माहिती भरण्यासाठी आवश्यक असलेला शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग सध्या कोणत्याही शाळेकडे उपलब्ध नाही. आकृतीबंधाच्या घोळात अनेक शाळांकडे साधा शिपाई नाही. क्लर्क नाही. असेलच तर त्यांच्यावर प्रचंड कामाचे ओझे आहे.
ऑनलाईन माहिती भरण्याची सगळी कामे खरं तर आऊटसोर्सिंग केली पाहिजेत. शासनाने तातडीने प्रत्येक शाळेला या लिखापढीसाठी किंवा ऑनलाईन कामांसाठी कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करुन द्यावा. अन्यथा आऊटसोर्सिंग माध्यमातून ही कामे पूर्ण करून घ्यावीत. शिक्षकांना शिकवण्याचे काम करू द्यावे. अशैक्षणिक काम आणि ऑनलाईन कामाचे ओझे लादू नये. केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान योजनेच्या निर्मितीसाठी SDMIS या प्रणालीत सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्याचे काम आऊटसोर्सिंगद्वारे करण्यात यावे अशी मागणी शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शिक्षक आमदार कपील पाटिल यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
