मुंबई | पंचतारांकित हॉटेलमधे निवासाचीही सोय आणि आकर्षक परतावा, असे आमिष दाखवून देशातील लाखो ग्राहकांचे पैसे गुंतवणुकीच्या माध्यमातून गडप करणाऱ्या पॅनकार्ड क्लब घोटाळयाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज ‘सेबी’ला चांगलाच दणका दिला आहे. आतापर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तेची सविस्तर माहिती लपवणाऱ्या ‘सेबी’ला उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत. तसेच याबाबतची माहिती येत्या दोन आठवडयांत न्यायालयात सादर करा, असे आदेश देत जप्त मालमत्तेचा लिलाव करण्यासही बंदी घातली आहे.
गुंतवणुकीद्वारे जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवून पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड या कंपनीने देशभरातल्या ५२ लाख ग्राहकांकडून पैसे उकळले. कंपनीच्या संचालकांनी विविध ठिकाणी मालमत्ता खरेदी केली. परंतु गुंतवणूकदारांचे पैसे परत न करताच कंपनीने हे पैसे गडप केले. सुमारे ७ हजार ३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे लक्षात येताच गुंतवणूकदारांनी ‘सेबी’कडे धाव घेतली. काहींनी ‘सॅट’कडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. ‘सॅट’ने ‘सेबी’ला पॅनकार्ड क्लबची मालमत्ता जप्त करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते.
‘सेबी’नेही ‘सॅट’च्या आदेशानुसार मालमत्तेचा लिलाव सुरू केला. मात्र त्या लिलावादरम्यान ‘सेबी’ने जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव रेडीरेकनरपेक्षाही कमी दरात केला असल्याचे काही गुंतवणूकदारांच्या लक्षात येताच राघवेंद्र मोघावेरा व इतर गुंतवणूकदारांनी ‘सेबी’विरोधात अ‍ॅड. राघवेंद्र सारथी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या.रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर आज पार पडलेल्या सुनावणीवेळी ‘सेबी’ने आतापर्यंत जप्त केलेल्या १५ मालमत्तांचा लिलाव केला. ठाण्यातील तसेच गोव्यातील मालमत्तेचा लिलाव रेडीरेकनरपेक्षाही कमी किंमतीत केल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडच्या एकूण ६८ मालमत्ता होत्या. त्यापैकी १५ मालमत्तांचा लिलाव करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या परदेशातही काही मालमत्ता आहेत, मात्र या मालमत्तांची माहिती ‘सेबी’ लपवत आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
