मुंबई | मुंबईतील राणीच्या बागेत स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी पेंग्विन कुटुंबीयात जन्माला आलेलं पहिलं पिल्लू सध्या सर्वांच्याच चर्चेचा विषय बनलं आहे. या पिल्लाचा पायगुण हा संपूर्ण प्राणीसंग्रहालयासाठीही शुभ ठरला आहे. कारण दुसऱ्याच दिवशी हायकोर्टात गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या एका खटल्याचा निकाल मुंबई महानगरपालिकेच्या बाजूने लागला आहे. या निकालामुळे बरीच वर्ष रखडलेला प्राणीसंग्रहालय आणि उद्यानाच्या विस्तारीकरणाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानालगत ५४ हजार ५६८ चौ.मी.आकाराचा भूखंड आहे. हा भूखंड मतलाल कंपनीला भाडे पट्टयावर देण्यात आला होता. राज्य सरकारने २००४ साली काढलेल्या अधिसूचनेनुसार सदर भाडेपट्टा करार हा २०१७ साली संपुष्टात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे हा भूखंड महापालिकेकडे देण्यात आला होता. मात्र मोक्याच्या जागी असलेला हा भूखंड परत मिळावा म्हणून मफतलाल कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने मफतलाल कंपनीची मागणी फेटाळून लावली. मात्र अजूनही याचिकाकर्त्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय शिल्लक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार महापालिकेला मिळालेल्या भूखंडावर दावा करणाऱ्या मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. भायखळ्यातील राणीच्या बागेलगतचा भूखंड ताब्यात द्यावा, यासाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या मफतलाल कंपनीला दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जिजामाता उद्यानालगतचा २७ हजार २८५ चौ.मी. आकाराचा भूखंड लवकरच महापालिकेच्या ताब्यात येणार असून या भूखंडामुळे राणीच्या बागेच्या विस्तारीकरणास गती मिळणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
