मुंबई | मागील वर्षी महापालिका शिक्षण विभागावर सडकून टीका करणार्‍या प्रजा फाउंडेशनला प्रशासनाने खडे बोल सुनावल्यानंतर यंदा पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ठणठणीत असल्याचा दावा प्रजा फाउंडेशनने केला आहे. तसेच कमी वजनाच्या विद्यार्थ्यांचे वजन ८४ टक्क्यांनी घटले असून २०१७- १८ या वर्षात एकही मूल कुपोषित नसल्याचा अहवाल प्रजाने जाहीर केला आहे. मुंबईच्या अंगणवाडी आणि पालिका शाळांतील बालकांच्या आरोग्यस्थितीचा प्रजाने अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि मुंबई महापालिका शालेय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आरटीआयच्या माध्यमातून बालकांची पोषणस्थिती अधोरेखित करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका आपल्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यस्तर तपासण्यासाठी विविध परिभाषा आणि पध्दतीचा अवलंब करीत असते. त्यानुसार एम पूर्व प्रभागात २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालावधीत कमी वजनाची असलेल्या मुलांची संख्या सर्वाधिक होती. तर एच पश्चिम प्रभागात २०१६- १७ दरम्यान कमी वजन असलेल्या विद्यार्थ्यांचा किमान टक्का होता व तो प्रभाग तिसऱ्या क्रमांकांवर होता. मात्र २०१७-१८ मध्ये याच प्रभागानंतर आर-मध्य आणि एम-पूर्व प्रभागात अल्प वजनी विद्यार्थ्यांची टक्केवारी सर्वाधिक भरली आहे.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (आयसीडीसीएस) अंतर्गत मुंबईतील अल्प वजनी बालकांची सरासरी टक्केवारी २०१३ -१४ ते २०१७ -१८ पर्यंत साधारण १८ टक्के पर्यंत स्थिर होती. तर २०१७ -१८ दरम्यान आयसीडीसी अंतर्गत ८९ अंगणवाडी कर्मचारी आणि ७५४ अंगणवाडी सहाय्यकांची कमतरता आढळल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. वर्षभराच्या कालावधीत अल्पवजनी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ८४ टक्केची घट झाली. मुंबईतील मध्यान्ह भोजन योजनेचे व्यवस्थापन पालिका प्रशासनाने चांगले केले आहे. त्यामुळेच अल्पवजनी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली हे समाधानकारक असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे निताई मेहता यांनी सांगितले.
दरम्यान, राजकीय पक्ष आणि निवडून दिलेले प्रतिनिधी जे नागरिकांच्या गरजांकडे लक्ष पुरवत असल्याचा दावा करतात. त्यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहावे व पालिका शाळांमधील अचानक घटलेले आकडे आणि पोषण विषयीच्या अनियमित उपाययोजनाविषयी प्रश्न विचारावे, असेही मेहता म्हणाले. तसेच पालिका शाळांमध्ये अल्पवजनी विद्यार्थ्यांचा आकडा हा इतका नाट्यमयरित्या घसरला तर मग पालिका आयुक्तांनी २०१८ -१९ या शैक्षणिक वर्षापासून पालिका शाळांमध्ये पोषणपूरक आहारांसाठी २७.३८ कोटींचे अतिरिक्त वाटप कशासाठी केले असा प्रश्नही प्रजा फाऊंडेशनने उपस्थित केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
