मुंबई | माहुलमध्ये प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करू नका, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (२३ सप्टेंबर) जारी केला आहे. माहुलमध्ये प्रदूषणाचे वेढलेले असून ज्यांचे माहुलमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले त्यांना तातडीने पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहे. यापुढे एकाही झोपडीधारकाला माहुल किंवा अंबापाडा गावात राहण्यासाठी पाठवता येणार नाही. आधीपासून राहत असलेल्यांना १२ आठवड्यांच्या आत अन्यत्र पर्यायी घर द्यावे, ते शक्य नसल्यास कुटुंबाला मासिक १५ हजार भाडे आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एप्रिलमधील निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच हरित लवादाने माहुलला राहण्यासाठी अयोग्य ठरवल्याच्या निर्णयालाही राज्य सरकारने न्यायालयात आव्हान दिले असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्यातरी न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. तेव्हा न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी ही व्हायलाच हवी, असे मत व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बरीच कानउघडणी केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
