मुंबई | मेट्रो प्रशासनाने मेट्रो २ बी च्या कामासाठी विधी सरकारी परवानग्यांची आवश्यकता नाही तरीही आम्ही अतिरिक्त परवानग्या घेतल्या आहेत, असा दावा एमएमआरडीएने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मात्र मेट्रो प्रशासनाची ‘खांब उभारण्यासाठी परवानगी देण्याची’ मागणी नाकारत या कामावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. एमएमआरडीएकडून मात्र या याचिकेत करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत.
मेट्रोच्या कामामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर उपाय म्हणून हा मार्ग भुयारी करावा अशी विनंती करत, मेट्रो 2 बी चे काम हे पूर्वपरवानगी शिवाय सुरू आहे, असा आरोप वेस्ट वॉर्ड सिटीझन ट्रस्टकडून याचिकेमार्फत करण्यात आला आहे. मेट्रो 2 बी च्या मानखुर्द मंडाळे ते डीएन नगर अंधेरी या मार्गावरील कामामुळे वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या विरोधात वेस्ट वॉर्ड सिटीझन ट्रस्टच्यावतीने याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
मेट्रो प्रशासनाने वांद्रे येथील कांदळवनांच्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरण विभाग तर पश्चिम विभागात महाराष्ट्र कोस्टल झोनची परवानगी घेतली आहे, असा दावा करण्यात आलेला आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत ‘न्यायालयाने घातलेली स्थगिती उठवावी’ यासाठी विनंती केली आहे. मात्र यांनी अ‍ॅड. गिरीश गोडबोले यांनी मेट्रोसाठी अग्निशमन विभागाची परवानगी बंधनकारक असून मेट्रो प्रशासनाकडून ही परवानगी घेतली गेलेली नाही, असा दावा केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
