मुंबई: वेळेवर परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणुकीतील नोंदणीचे पन्नास हजार शुल्क लाटल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली आहे. मुंबई विद्यापीठाने नोंदणी केल्यानंतर सिनेटच्या निवडणूका राज्य शासनाने रद्द केल्या होत्या.

गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या निवडणुकीसाठी २०१५ मध्ये पदवीधारकांच्या मतदार यादीत नावनोंदणी अंतर्गत प्राप्त झालेले अर्ज आणि एकूण शुल्काची माहिती विचारली होती. मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव रविंद्र साळवे यांनी अनिल गलगली यांना माहिती दिली. अर्ज ‘अ’ अंतर्गत २५२१ आणि ‘ब’ अंतर्गत २४९२ असे एकूण ५०१३ अर्ज प्राप्त झाले होते. मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेवर १० सिनेट निवडणूका न झाल्याने जमा झालेले शुल्क परत केले नाही. अर्ज ‘अ’ हा नवीन मतदारांसाठी असून त्याचे शुल्क हे २० रुपये होते तर अर्ज ‘ब’ हा जुन्या मतदारांसाठी असून कोणतेही शुल्क नव्हते. याबाबतीत मुंबई विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने गलगली यांना माहिती दिली की, जुलै २०१५ रोजी ६८२० रुपये, आॅगस्ट २०१५ रोजी ४३३८० रुपये आणि सप्टेंबर २०१५ रोजी १२० असे एकूण पन्नास हजार रुपये जमा झाले. अनिल गलगली यांच्या मते निवडणूक रद्द करण्यात आल्या असतानाही मुंबई विद्यापीठाने आजपावेतो त्या मतदारांस त्यांचे शुल्क परत केले नाही आणि निवडणुकीच्या नावाने जमा झालेले नोंदणी शुल्क लाटण्याचा प्रकार केला आहे. तरी ते शुल्क प्रत्येक मतदारांस व्याजासकट देण्याची मागणी गलगली यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, शिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.