नवी दिल्ली | आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून शिक्षणसंस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यास सुरुवात होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले आहे. सोमवारपासून (१४ जानेवारी) या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून गुजरात हा कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.
Union Human Resource Development Minister, Prakash Javadekar: 10% reservation quota for economically-weaker sections will be implemented in all educational institutions from the academic year 2019. pic.twitter.com/9FJFEAxbqC
— ANI (@ANI) January 15, 2019
देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या १० टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला शनिवारी (१२ जानेवारी) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आता या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला मंगळवारी (८ जानेवारी) लोकसभेत तर बुधवारी (९ जानेवारी) राज्यसभेत मंजुरी मिळाली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
