नवी दिल्ली | आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी अयोध्या मंदिराचा मुद्दा संपूर्ण देशभरात चांगलेच गाजत आहे. आठवडाभरापूर्वी केंद्र सरकारने वादग्रस्त जमीन वगळता उर्वरित जमीन मूळ मालकांना परत करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्राच्या या याचिकेला आव्हान देणारी याचिका सोमावारी (४ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
A plea filed in Supreme Court challenging the Constitutional validity of 'The Acquisition of Certain Area At Ayodhya Act, 1993'.
— ANI (@ANI) February 4, 2019
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ६७ एकरातील वादग्रस्त जमीन वगळता उर्वरित जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी मागणी केली आहे. “अयोध्येत रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादग्रस्त जमिनीच्या बाजूची सुमारे ६७ एकर जमीन केंद्र सरकारकडे आहे. त्यापैकी ६७ एकरातील २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन चहूबाजूंनी पसरलेली आहे. ज्या जमिनीवर वाद सुरू आहे. ती केवळ ०.३१३ एकर एवढीच आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, “ही जमीन वगळून उर्वरित जमीन परत द्यावी.”
Centre moves Supreme Court seeking permission for release of excess vacant land acquired around Ayodhya disputed site and be handed over to Ramjanambhoomi Nyas. Centre seeks direction to release 67 acres acquired land out of which 0.313 acres is disputed land. pic.twitter.com/1rAho51bUJ
— ANI (@ANI) January 29, 2019
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
