नवी दिल्ली | आधार कार्डमुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सीमकार्ड खरेदी करण्यासाठी, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये तसेच खाजगी कंपन्यांना आधार कार्डची सक्ती करता येणार नाही परंतु पॅन लिंक करण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
The Supreme Court upheld the constitutional validity of Aadhaar and said that it empowers the marginalised sections of the society. However, it ruled that the Aadhar is not mandatory for school admissions and mobile phone connections
Read @ANI story | https://t.co/j7g8i0LkOv pic.twitter.com/byvG4xOo8v
— ANI Digital (@ani_digital) September 26, 2018
सरकारने आधार कार्ड अनिवार्य केल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण २७ याचिका दाखल झाल्या होत्या. गेल्या तब्बल चार महिन्यांपासून यावर युक्तिवाद सुरू होता. आधार कार्डच्या सक्तीमुळे राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप या याचिकांमधून केला गेला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने यावरचा निकाल दिला आहे.
आपण तंत्रज्ञानामुळे पुन्हा स्वाक्षरीकडून अंगठ्याकडे जात आहोत
आधार कार्डमुळे देशातील सामान्य नागरिकाला एक वेगळी ओळख मिळाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आधार कार्डसाठी व्यक्तीच्या हाताचे ठसे तसेच डोळ्यांचे स्कॅनिंग केले जाते. आधी शिक्षणामुळे आपण अंगठ्यापासून स्वाक्षरीपर्यंत आलो. मात्र आता तंत्रज्ञानामुळे आपण पुन्हा स्वाक्षरीकडून अंगठ्याकडे जात आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना आधार कार्ड आणि इतर ओळखपत्रांमध्ये फरक असल्याचे म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
