HW News Marathi
देश / विदेश

Bharat Bandh : विविध संघटनांचा आज देशव्यापी बंद, ओडिसात हिंसक वळण

नवी दिल्ली | देशातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी एकजूट करून दोन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. सरकारच्या योजना कामगारविरोधी असल्याचा आरोप करत या संघटनांनी आज (८ जानेवारी) आणि उद्या (९ जानेवारी) संपाची हाक देण्यात आली आहे. यामध्ये बँक, मुंबईतील बेस्ट बस, अंगणवाडी सेविका यांचा प्रामुख्याने सहभाग आहे. तसेच जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेनेही संपात सामील झाली असून या सर्व घटकांच्या प्रतिनिधी आझाद मैदानात सकाळी ११ वाजता एकवटणार असल्याची माहिती कृती समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी दिली आहे.

रेल्वे, बँक, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, कोळसा उद्योग, तेल आणि वायू, स्टील, पब्लिक सेक्टर कारखाने, वाहतूक उद्योग, बेस्ट, एसटी, टॅक्सी-रिक्षा म्युनिसिपल कामगार, फेरीवाले, माथाडी कामगार आणि कॉंट्रॅक्ट आणि आऊटसोर्स्ड कामगार, अंगणवाडी महिला, आशा कामगार, शिक्षक, प्राध्यापक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ईएसआय नर्स, नगरपालिका कामगार, अशा व्यापक जनसमूहांच्या प्रतिनिधींनी संप पुकारला आहे.

ओडिसामध्ये हिंसक आंदोलन

पश्चिम बंगाल येथील कामगार संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी हावडा येथे रेल रोको आंदोलन केले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपावरुन टीएमसी आणि सीपीएम कार्यकर्ते एकमेकांशी भिडल्याचे समजते. ओडिसामध्ये कामगार संघटनांनी राष्ट्रीय महामार्गावर आंदोलन केले. यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला.

काय आहेत संप करणाऱ्यांच्या मागण्या

  • शेतमजूरांसह सर्व कामगारांना १८ हजार रुपये किमान वेतन मिळालेच पाहिजे.
  • वाढती महागाई त्वरित रोखा आणि रेशन व्यवस्था बळकट करा.
  • रोजगार निर्मिती कॉंट्रॅक्ट सिस्टमने बंद करा आणि समान कामाला समान वेतन द्या, कॉंट्रॅक्टवरील कामगारांना कायम करा.
  • बेराेजगारी राेखा, राेजगार वाढवा.
  • कामगार कायदे न पाळणाऱ्या मालकांवर कारवाई करा. भांडवलदार आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या हुकूमानुसार कामगार कायदेबदल करणे थांबवा
  • सर्व कामगार शेतकरी जनतेला किमान तीन हजार रुपये पेन्शन मिळालेच पाहिजे.
  • बाेनस, पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी), ग्रॅच्युईटी कायद्यावरील सीलींग रद्द करा आणि ग्रॅच्युईटी रक्कम वाढवा.
  • पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवा,अर्थव्यवस्था कमकुवत करु नका.
  • रेल्वे, संरक्षण, पोर्ट ट्रस्ट, बँक आणि विमा व्यवसायाचे खाजगीकरण आणि या क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) बंद करा.
  • कामगार कायदा बदलातून कामगार हक्क हिरावणे बंद करा.
  • रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड युनियनकडे युनियन नाेंदणी 45 दिवसांत झालीच पाहिजे. ILO च्या 87 आणि 98 रेक्टिफिकेशनला मान्यता का देत नाहीत ?
  • सर्व नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा मिळालीच पाहिजे. देशाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ दीड टक्का तरतूद अपुरी आहेच. आपण तिसरी माेठी अर्थव्यवस्था आहोत तर सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, रेशन, पेन्शन यावर तरतूद 12 टक्के नकाे का?
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

कमांडर अभिलाष यांना सुखरूपपणे वाचविण्यात यश

Gauri Tilekar

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा तर होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !

News Desk

संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी भाजप-काँग्रेस खासदारांना व्हीप जारी

News Desk