HW News Marathi
देश / विदेश

मेडिकल अभ्यासक्रमात OBC आणि EWS आरक्षण लागू, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली | देशातील मेडिकल प्रवेशासाठी ओबीसी आणि आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा मोदी सरकारने मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑल इंडिया कोटा अंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशात एमबीबीएससह पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींना २७ टक्के, आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारकडे याबाबत मागणी होत होती. अखेर सरकारनं त्याला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखालील ओबीसी खासदारांनी पंतप्रधान मोदींशी याबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

“या निर्णयामुळे दरवर्षी १५०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस आणि २५०० विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तर ५५० आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस आणि १००० विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षण मिळणार आहे “, केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यालयाने ही माहिती दिली आहे. ऑल इंडिया कोट्यातून यूजी आणि पीजी मेडिकल/डेंटल कोर्सेससाठी ही योजना शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून लागू होणार आहे.

मोदी सरकारनं ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केलीय. मेडिकलच्या कोर्समध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची घोषणा सरकारच्यावतीनं करण्यात आलीय. 2021-22 वर्षासाठी हे आरक्षण लागू असेल. ओबीसी(OBC)तसच ईडब्लूएस (EWS)अशा दोन्ही वर्गांना ह्या आरक्षणाचा लाभ होईल. यात अंडरग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS/MD/MS/Diploma/ BDS/MDS)मध्ये ओबीसींना 27 टक्के तर EWS च्या विद्यार्थ्यांना 10 टक्के रिजर्वेशनचा फायदा मिळेल. ह्या आरक्षणाचा फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम(AIQ)च्या माध्यमातून मिळणार आहे.

एका रिपोर्टनुसार-जवळपास 5 हजार 550 विद्यार्थ्यांना मोदी सरकारच्या ह्या निर्णयाचा फायदा होईल. दरवर्षी MBBS च्या दीड हजार OBC विद्यार्थ्यांना तर पोस्ट ग्रॅज्युएट करणाऱ्या 2500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तर EWS च्या आरक्षणाचा लाभ एमबीबीएसमध्ये 550 तर पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये 1000 विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळेल. विशेष म्हणजे सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये एकूण जागांच्या 15 टक्के जागा ह्या UG म्हणजे अँडरग्रॅज्युएट तर पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या 50 टक्के सीटस् ह्या ऑल इंडिया कोट्यात येतात.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

दिल्ली, उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंडमध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के

Aprna

‘प्रवाशांचे प्रमाणपत्रं तपासण्यासाठी राज्य सरकारने स्वत:ची यंत्रणा उभी करावी’, दानवेंचा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला

News Desk

न्यायालयात जाणं म्हणजे पश्चात्ताप करून घेण्यासारखं ! माजी सरन्यायाधीशांचे विधान

News Desk