उत्तर प्रदेश | दरवर्षी उत्तर प्रदेशात होणारी सनातन संस्कृतीचे प्रतीक असलेली कावड यात्रा धार्मिकदृष्ट्या महत्वाची मानली जाते. मात्र सध्याच्या कोविडच्या संसर्गजन्य परिस्थितिचा सारासार विचार करून यात्रेबद्दल निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र उत्तरप्रदेश राज्यसरकारकडून अपेक्षित निर्णय न घेतल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याबद्दल सुनावलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. राज्यामध्ये काही मर्यादित भक्तांच्या उपस्थितीत कावड यात्रा साजरी करण्याऐवजी कावडियांच्या हालचालींवर पूर्णपणे निर्बंध आणावेत असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला यासंबंधी सोमवापर्यंत उत्तर देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. यासंबंधित सुप्रीम कोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
Centre files affidavit in SC -State govts mustn't permit movement of Kanwariyas for bringing 'Ganga Jal' from Haridwar in view of #COVID19. However, considering religious sentiments, State govts must develop system to make 'Ganga Jal' available via tankers at designated locations pic.twitter.com/oliWcKl0vo
— ANI (@ANI) July 16, 2021
एक तर आम्ही आदेश देतो किंवा…
“देशातील नागरिकांचं आरोग्य आणि जगण्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे. या मुलभूत अधिकारासमोर धार्मिक तसंच इतर भावनांना महत्व नाही,” असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं. उत्तर प्रदेश सरकारने काही मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत कावड यात्रा होणार असल्याचा युक्तिवाद करत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता सुप्रीम कोर्टाने यावेळी करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचाही उल्लेख केला. “एक तर आम्ही आदेश देतो किंवा तुम्हाला यात्रा आयोजित करण्यासंबंधी पुनर्विचार करण्याची संधी देतो,” असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं. यावर उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिक्रिया दिली आहे – ही यात्रा प्रतिकात्मक असणार असून काही मोजके लोक उपस्थित असतील अशी माहिती त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिली.
कावड यात्रा ही सनातन संस्कृती
खरं पाहता या कावड यात्रेसाठी उत्तर प्रदेश, हरयाणा, दिल्ली व इतर ठिकाणहून कावडधारी हरिद्वारला येतात. मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित राहण्याची परिस्थिती निर्माण होते. ही यात्रा पंधरा दिवसांची असते आणि श्रावण महिन्यात सुरू होते. अशात उत्तराखंड सरकारने समजदारीची भूमिका घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते. उत्तराखंड सरकारने मात्र तिसऱ्या कोरोना लाटेच्या कारणास्तव कावड यात्रेला परवानगी दिली नाही. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी सांगितले की, ‘कावड यात्रा ही सनातन संस्कृती आहे. पण कोरोना काळात प्राण वाचवणे महत्त्वाचे आहे.’ असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
तर दुसरीकडे अशाने लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणून केंद्राने यावर प्रतिज्ञा पत्रकाद्वारे एक पर्याय प्रस्तुत केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हरिद्वार येथून गंगाजल आणण्यासाठी राज्य सरकारांनी कावडियांच्या हालचालींवर निर्बंध आणावेत .धार्मिक भावना लक्षात घेता राज्य सरकारांनी टँकरच्या माध्यमातून गंगाजल संबंधित ठिकाणांवर उपलब्ध करण्याची सोय करावी असं यावेळी केंद्राने म्हटलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
