नवी दिल्ली | देशातील कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेत सुप्रीम कोर्टाने आज (८ एप्रिल) केंद्र सरकारला सरकारी किंवा खासगी प्रयोगशाळेत कोरोनाची चाचणी मोफत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वकील शशांक देव सुधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार (NABL) परवानी असलेल्या प्रयोगशाळा किंवा WHO आणि ICMR ने मंजुरी दिलेल्या सर्व प्रयोगशाळांमध्ये कोरोनाची चाचणी मोफत होणार आहे.
कोरोनाच्या रुग्णांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी ही सरकार आणि पोलिसांची आहे. कोरोना रुग्ण होम क्वारंटाइन असल्यावर किंवा वैद्यकीय पथकांकडून जिथे त्यांचे स्क्रिनिंग करण्यात येत आहे तिथे रुग्णांना सुरक्षा पुरवावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
Supreme Court issued following interim directions to Centre: Tests relating to COVID19 whether in approved govt laboratories or approved private labs shall be free of cost,the Apex Court said and that Centre shall issue necessary directions in this regard immediately (1/3) pic.twitter.com/p7MPMEomzk
— ANI (@ANI) April 8, 2020
कोरोनाच्या चाचणीसाठी देशात नवी केंद्रेही उभारली जात आहेत. त्यातीलच एक पुढचे पाऊल म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सरकारला कोरोनाची ही चाचणी मोफत करण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. आज (८ एप्रिल) सुप्रीम कोर्टात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा झाली. त्यात जर लोकांनी खासगी रुग्णालयात जरी कोरोनाची चाचाणी केली तरी त्याचा खर्च हा सरकारने करावा असेही कोर्टाने सुचवले होते.
Supreme Court observed & suggested that the tests should be conducted free of cost in the identified private laboratories also. The top court further said that it will pass an appropriate order in this regard. https://t.co/ZFvUwgSgRM
— ANI (@ANI) April 8, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
