तिरुअनंतपुरम | न्यायालायाने दिलेले अंतिम निकालाची प्रत पक्षकारांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत देण्याची आवश्यकता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केली. केरळ राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी हे मत व्यक्त केले. प्रलंबित खटले तत्काळ मार्गी लागण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
भारत हा बहुभाषिक देश आहे. तर न्यायालयाचे निकाल केवळ इंग्रजी भाषेतून दिले जातात. ते समजण्यास पक्षकारांना अडचणी येतात. अनेकदा निकाल हाती लागले तरी पुढे काय करावे हे पक्षकारांना नीट समजत नाही, त्यासाठी त्यांना तज्ज्ञांची किंवा वकीलाची मतद घ्यावी लागते.
ही प्रक्रिया वेळखावू व खर्चिक आहे. त्यातून पक्षकारांना मनस्ताप होऊ शकतो. त्यामुळे ज्या त्या भाषेत निकाल हाती आल्यास पक्षकारांना ते समजणे सोपे जाईल, असे राष्ट्रपती यांनी या वेळी सांगितले. प्रलंबित खटल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पक्षकारांना खटला लांबत असल्याने मनस्ताप सहन करावा लागतो.
काही खटले सहा महिन्यात मार्गी लागणे शक्य असते परंतु तसे होत नाही, अनेक खटले मार्गी लागण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. हे थांबण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी सरन्यायाधीश शर्मा, केंद्रीय कायदे मंत्री, केरळचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
